आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Corporate Institute Election In June At Maharashtra

न्यायाधीशांची १७९ नवी पदे, सह. संस्था निवडणुका जूनमध्ये

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि जकात रद्द करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी २० नोव्हेंबर रोजी राज्यातील महापालिका आयुक्त संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.
फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र संघटनेच्या (फॅम) शिष्टमंडळाने मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन जकात आणि स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याबाबतचे निवेदन सादर केले.

शिष्टमंडळाशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याचे आर्थिक नुकसान होता याबाबत योग्य पर्यायांचा विचार करून तसेच सर्व तांत्रिक बाबी तपासून हे दोन्ही कर लवकरात लवकर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. काही महापालिका क्षेत्रात करवसुली करताना सक्ती केली जात आहे. व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. त्याबाबतही योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिले.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या संस्थांचे वर्गीकरण ज्या पद्धतीने करण्यात आले आहे त्यानुसार त्यांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य सरकारने घेतला आहे.

आणि प्रकारच्या संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी जून महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आणि प्रकारातील संस्थांच्या निवडणुका मात्र ठरल्याप्रमाणे ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात १७९ न्यायाधीशांची, तसेच त्यांना साहाय्य करण्यासाठी ७५१ कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रिजमोहन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या याचिकेच्या अनुषंगाने प्रत्येक राज्यातील कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांच्या पदांच्या १० टक्के पदे आणि आवश्यक कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करावीत, असे निर्देश दिले आहेत. राज्यात सध्या न्यायाधीशांची १,७८१ पदे असून त्याच्या १० टक्के म्हणजे १७९ पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव होता. या पदांसाठी ४८ कोटी ४१ लाख इतका खर्च अपेक्षित असून त्यालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.