आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Corruption Charges & Food Inflation Hurts India\'s Economic

महागाईवर कंट्रोल; कॅबिनेट बैठकीत मंत्री झाले आक्रमक

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा आणि पाठोपाठच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात महागाई वाढणे परवडणारे नाही, असाच सूर बुधवारच्या कॅबिनेट बैठकीत सर्व मंत्र्यांनी लावला. त्यामुळेच दुधाची दरवाढ टाळण्यासोबतच साखरेच्या ई-टेंडरिंगवर चर्चा झाल्याचे समजते. विजेवरून उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना धारेवर धरले.

विजेवरून ‘शॉक’
बैठकीला सुरुवात होताच उद्योगमंत्री राणे यांनी विजेचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यात विजेची कमतरता आहे. ती महाग असल्याने उद्योग राज्यात येत नाहीत. निवडणुका तोंडावर आहेत, लोकांकडे कोणत्या तोंडाने जायचे, असा सवाल या वेळी करण्यात आला. वीज स्वस्त करण्याची मागणी या वेळी अनेक मंत्र्यांनी केली.

ऊर्जा खाते म्हणाले, उद्योगांसाठी शेतीची वीज महाग करावी लागेल!
ऊर्जामंत्री अजित पवार यांच्याऐवजी एमईआरसीचे एमडी अजय मेहता म्हणाले, उद्योगांना 26 टक्के सबसिडीने वीज दिली जाते. ती स्वस्त करता येणार नाही. तसे करायचेच असेल तर शेतकर्‍यांच्या एक रुपया युनिट या दरात वाढ करावी लागेल.

सर्व मंत्री म्हणाले, कोणतीही दरवाढ करू नका, फटका बसेल!
शेतकर्‍यांसोबतच कोणत्याही विजेची दरवाढ करू नये. निवडणुकीत फटका बसेल, असा सूर मंत्र्यांनी काढला. राज्यातील कोळसा महावितरणलाच कसा मिळेल यावर विचार करण्याचेही ठरले. यासाठी मंत्र्यांची एक समिती नेमण्याचाही निर्णय झाला.

विकत घेऊन साखर वाटणार
कारखान्यांनी लेव्हीची साखर देणे बंद केले. त्यामुळे आता ई-टेंडरच्या माध्यमातून सरकार साखर विकत घेणार आहे. बीपीएल, अंत्योदय योजनेत ही साखर वाटप केली जाईल. साडेतेरा रुपये किलो भावाने माणशी 650 ग्रॅम साखर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.