आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Road Outside Your Building No Longer Free Parking Space, Cost Of Parking On Mumbai\'s Streets Set To Rise 300%

वाहतूक कोंडीतून सुटकेसाठी मुंबईत आता रस्त्याकडेला पे अँण्ड पार्क, पालिकेची आयडिया

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मुंबईत रस्त्यालगत वाट्टेल तशा बेशिस्त पद्धतीने उभ्या केलेल्या वाहनांना शिस्त लावण्यासाठी ‘सशुल्क वाहनतळ धोरणा’ला मुंबई महापालिकाने मंजुरी दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून लटकलेले हे धोरण नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच मंजूर झाल्यामुळे पार्किंगची सोय नसललेल्यांना आर्थिक बुर्दंड सोसावा लागणार आहे. असे असले तरी यामुळे गजबजलेल्या मुंबईत रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी काही प्रमाणात टळण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबईत पीकअवरला रस्त्यावर होणारी वाहनांची गर्दी, ट्रॅफिक जॅम, रस्त्याच्या कडेला बेशिस्तपणे उभ्या असलेल्या गाड्या हे मुंबईचे चित्र अनेक वर्षांपासून कायम आहे. त्यामुळे मुंबई पालिकेने एक भन्नाट आयडिया काढली आहे ज्यातून पालिकेला आर्थिक फायदाही होणार आहे. मुंबईत दररोज येणार्‍या वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी व वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी पालिकेने ‘पे अँण्ड पार्क योजना’ आणण्याचा निर्णय आहे. या योजनेंतर्गत दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून त्यामुळे खासगी वाहने व्यापारी क्षेत्रात आणण्यास आपोआप प्रतिबंध होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून लटकलेला हा प्रस्ताव शुक्रवारी पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी येताच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
पार्किंगचे नवीन प्रस्तावित दर- सुधारित धोरणामध्ये रस्त्यावरील व रस्त्यालगत सशुल्क वाहनतळ, सार्वजनिक वाहनतळ, रहिवासी वाहनतळ परवाने योजना यांचाही समावेश आहे. पार्किंगचे दर पहिल्या दोन वर्षांसाठी आहेत. दर दोन वर्षांनी या दरांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
तीन वर्षांसाठी पार्किंगचा मास्टर प्लान- पालिकेने पुढील तीन वर्षांसाठी अनेक ठिकाणी बहुमजली वाहनतळ उभारण्याचे ठरवले आहे. खासगी व सरकारी भागीदारीअंतर्गत हे वाहनतळ उभारले जाणार असून महापालिकेवर कोणताही आर्थिक बोजा न पडता ही व्यवस्था केली जाणार आहे.
तीन महिने अभ्यासासाठी- मुंबईत 22 लाख वाहने आहेत, तर दररोज लाखभर वाहने बाहेरून मुंबईत प्रवेश करतात. वाढत चाललेल्या वाहनांच्या गर्दीला अटकाव करण्यासाठी पार्किंग धोरण आणणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मात्र तीन महिन्यांत एका वॉर्डमध्ये अंमलबजावणी करून त्याचे फायदेतोटे याचा अभ्यास केला जाईल. त्रुटी असतील तरी प्रस्तावात सुधारणा केल्या जातील किंवा फायदे असतील तर तीन महिन्यांनी हे धोरण सर्व मुंबईत लागू केले जाईल, असे माजी महापौर व आमदार सुनील प्रभू यांनी म्हटले आहे.
पुढे वाचा, कसे असतील मासिक दर वेगवेगळ्या ठिकाणी...