आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कुपोषणावरून न्यायालयाने सरकारला पुन्हा फटकारले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्न नीटपणे हाताळला जात नसल्याबद्दल पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला फटकारले. ‘आम्ही वारंवार या विषयावर आदेश देतो, मात्र प्रत्यक्षात काहीच उपाययोजना होत नाही,’ अशी नाराजी व्यक्त करत अाता ही शेवटची संधी असल्याचे न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे. येत्या २५ ऑक्टोबरला न्यायालय याबाबतचा निर्णय घेणार आहे.
मेळघाट आणि राज्यातील इतर भागांतील कुपोषणाच्या गंभीर समस्येबद्दल उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ‘जवळपास दररोजच मुंबईच्या आसपास कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंच्या बातम्या येत आहेत. मुंबईच्या अगदी जवळच्या भागात जर हे होत असेल तर राज्यातील इतर ठिकाणी काय परिस्थिती असेल? कुपोषणावरील उपाययोजनांसाठी दरवर्षी दोन हजार कोटींचा निधी केंद्राकडून राज्यांना दिला जातो, हा सगळा निधी कुठे जातोय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.
त्यावर सहा वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील बालमृत्यूंच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत घट झाल्याचा दावा सरकारच्या वतीने न्यायालयासमाेर करण्यात आला. तसेच हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ आपल्याकडे आहे का, या न्यायालयाच्या प्रश्नावर काही अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याची माहितीही सरकारच्या वतीने देण्यात आली.
विरोधकांचीही टीका : न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढताना वापरलेली भाषा पाहता नैतिक जबाबदारी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. मात्र, मंत्र्यांच्या निष्क्रियतेवर मुख्यमंत्र्यांकडूनच पडदा टाकला जातो, हे राज्याचे दुर्दैव असल्याचे ते म्हणाले.

बंग, अामटेंचे काैतुक
पालघरमध्ये गेल्या दोन महिन्यांत अनेक बालमृत्यू झाले, मंत्र्यांनी भेटी दिल्या. मात्र, त्यानंतर काहीच झाले नाही, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला. विशेष म्हणजे या विषयावर काम करणाऱ्या अभय बंग आणि आमटे परिवाराची न्यायालयाने स्तुती केली. जर यांच्यासारख्या एकट्या-दुकट्या व्यक्ती कुपोषणासारख्या सामाजिक प्रश्नांवर झटून काम करतात, मग सरकारी यंत्रणा हाताशी असूनही सरकार फक्त कारणे देत राहते, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
अाहार याेजनेत त्रुटींची सरकारकडून कबुली
ठाणे जिल्ह्यातील अादिवासी भाग आणि मेळघाट भागातील कुपोषणाबद्दल काय पावले उचलली? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला हाेता. त्यावर ‘या भागातील कुपोषित बालकांना सकस आहार देण्याची व्यवस्था करण्यात अाली अाहे,’ अशी माहिती सरकारने दिली. या वितरण व्यवस्थेत काही त्रुटी असल्याची कबुलीही सरकारने दिली. मात्र, त्रुटींचे प्रमाण अगदीच कमी असल्याचा दावाही करण्यात अाला.
बातम्या आणखी आहेत...