आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुण्यातील भूखंडप्रकरणीे खडसेंवर काेर्टाचे ताशेरे, मंत्रिपदी असताना व्यवहार करणे गैर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भोसरी एमआयडीसीमधील वादग्रस्त भूखंडप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर ताशेरे ओढले. मंत्रिपदी असताना कोणत्याही व्यक्तीने अथवा संबंधितांनी असा व्यवहार करणे अपेक्षित नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. मंत्रिपदावरून गच्छंती झाल्यानंतर न्यायालयाने ओढलेल्या या ताशेऱ्यांमुळे खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

हेमंत गावंडे यांनी दाखल केलेल्या रिट क्रिमिनल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. याप्रकरणी एमआयडीसी, महसूल विभाग आणि पोलिस खात्याने दोन आठवड्यांत आपला अहवाल सादर करावा, असे आदेश देताना या प्रकरणाची काय चौकशी केली, अशी विचारणाही उच्च न्यायालयाने पोलिसांना केली. भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर ५२ मधील तीन एकर जागेचे हे प्रकरण आहे. ही जमीन खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्यूटी म्हणून १ कोटी ३७ लाख रुपयेदेखील भरण्यात आले. परंतु ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचे उघड झाले होते. उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी खडसे यांनी खरेदी केलेली जमीन एमआयडीसीचीच असल्याचे कागदोपत्रांनी स्पष्ट केले होते. युती तोडण्यात पुढाकार घेतल्याचा खडसे यांच्यावरील राग यानिमित्ताने शिवसेनेने काढला होता. अंडरवर्ल्ड डाॅन दाऊद इब्राहिमशी झालेला कथित संवाद तसेच भोसरी जमीन प्रकरणामुळे खडसे यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले.

...तर खडसेंच्या अडचणीत वाढ
एमआयडीसीने याआधीच आपला अहवाल खडसे यांच्यावरोधात दिला आहे. आता महसूल खाते चंद्रकांत पाटील, तर पोलिस यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने या दोन विभागांचे अहवाल काय येतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हे दोन्ही अहवाल एमआयडीसीप्रमाणे खडसेंविरोधात गेल्यास खडसेंसमोर कारवाईचे संकट उभे राहू शकते, असे अशी शक्यता वर्तवली जात अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...