आरक्षणावर सरकारला बाजू मांडण्याचे निर्देश

मुंबई - मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरील आव्हान याचिकांवर 19 ऑगस्टपर्यंत म्हणणे मांडावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी 26 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या पीठाने सर्व याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी वरील निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने जूनमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के, तर मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण दिले. या प्रकरणी शासन आदेशाला आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी याचिकेत दुरुस्ती करायची असल्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांना आठवडाभराची मुदत दिली आहे. तिरोडकर यांनी जीआर निघण्याआधी याचिका दाखल केलेली होती.

तिरोडकर यांच्याखेरीज अनिल ठाणेकर यांचीही याचिका आहे. मराठा समाज मागासवर्गीय नाही. तसेच एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याने सर्वोच्च् न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या र्मयादेबाहेर जात असल्याचे ठाणेकर यांचे म्हणणे आहे.