आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाळीत टाकणाऱ्यांना कैद, जात पंचायत, वाळीत टाकण्याची प्रथा निर्मूलनासाठी नवा कायदा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातवाढत चाललेल्या जात पंचायती तसेच कुटुंबियांना वाळीत टाकण्याच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी फडणवीस सरकारने क्रांतीकारी पाऊल उचलले अाहे. ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम-२०१५’ या नव्या कायद्याचा मसुदा सरकारने तयार केला असून जनतेच्या हरकतींसाठी बुधवारी शासनाच्या संकेतस्थळावर तो खुला केला आहे.
राज्यात जात पंचायती आणि वाळीत टाकण्याचे प्रकार सातत्याने उघडकीस येत आहेत. अंधश्रद्धा निमुर्लन चळवळीचे संस्थापक अध्यक्ष डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी २०१२ मध्ये नाशिक जिल्ह्यात ‘जातपंचायतीस मूठमाती’ नावाची चळवळ उभी केली होती. या आंदोलनाने याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

राज्य सरकारने बहिष्कार प्रकरणी कायदा करण्याची न्यायालयास हमी दिली होती. बहिष्कार प्रकरणाचे खटले मुंबई उच्च न्यायालयात चालवणारे विधिज्ञ अॅड. असीम सरोदे आणि अॅड. रमा सरोदे यांनी अशा प्रकरणांना प्रतिबंध व्हावा यासाठीच्या कायद्याचे एक प्रारुप तयार केले होते. जानेवारी २०१५ मध्ये अॅड. सरोदे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे कायद्याचा मसुदा सुपूर्त केला होता. मंत्रालय पातळीवर गतीने हालचाल होऊन बुधवारी गृह विभागाचे अवर सचिव प्र. ग. घोक्षे यांच्या सहीने नव्या कायद्याचे प्रारुप राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आले.

अॅड. सरोदे यांनी तयार केलेल्या प्रारुपातील ९५ टक्के भाग स्वीकारण्यात आला आहे. या कायद्याच्या मसुद्यावर सूचना, हरकती पाठवायच्या असतील तर त्या पुढील दोन आठवड्यात अवर सचिव, (विशा-६), गृह विभाग, मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२ या पत्त्यावर पाठवता येतील. डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचा मसुदा सभागृहासमोर मांडला जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनात मसुदा मंजुर झाल्यास त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.

पहिलेच राज्य ठरेल
‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक अधिनियम-२०१५’ या नव्या कायद्याच्या प्रारुपात आम्ही आतंरराष्ट्रीय कायद्याचा संदर्भ घेतला आहे. हा कायदा मंजूर झाला तर सामाजिक शिक्षेबाबतचा असा निर्णय घेण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य ठरेल. अॅड.असीम सरोदे, मानवी हक्क विश्लेषक

अशी होईल शिक्षा
सामाजिक बहिष्कार गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. हा दखलपात्र पण जामीनपात्र गुन्हा असेल. { दोषीला वर्षांचा कारावास किंवा लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यात निकाल अपेक्षित.