आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीक विमा योजनेत घोटाळा; शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवल्याचा ‘कॅग’च्या अहवालात ठपका

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत अनियमितता झाल्याचा ठपका महालेखापरीक्षकाने (कॅग) ठेवला असून शेतकऱ्यांना विमा दावा रक्कम दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा अदा करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. तर काही शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवले, तसेच कर्जदार शेतकऱ्यांचा योजनेत समावेश न करण्यात आल्याचेही दिसून आले. 
   
एका हंगामात विम्याखालील क्षेत्र हे लागवडीखालील क्षेत्रापेक्षा जास्त असू नये, पण विमा व क्षेत्र याची उलट तपासणी केली असता तफावती आढळल्या. २०१४ च्या खरीप हंगामात ३४,४००० हेक्टर क्षेत्रावर मुगाच्या पिकाचा विमा काढण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात  ३१,५२०० हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली. याचा अर्थ २८,८०० हेक्टरवर लागवड न करता विमा काढण्यात आला.    परळी  तालुक्यात २०१५ च्या खरीप हंगामात ११,१६१४ हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढण्यात आला. यापैकी फक्त ५१,३९७ हेक्टरवर लागवड झाल्याचे दिसून आले.  मात्र ६०,२१७ हेक्टरवर लागवड न करता अतिरिक्त विमा काढण्यात अाला. या सरडगाव, धर्मापुरी गावांतील १२९ शेतकऱ्यांना एकाच हंगामासाठी दोनदा पैसे देण्यात आले. त्यामुळे जुलै मध्ये २८.६७ कोटींची जादा विमा रक्कम दिली गेली. 

तसेच हैदराबाद बँकेने बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या माहितीनुसार त्यांच्याकडे २९३ शेतकऱ्यांकडून ७७.४४ लाख रकमेचे विमा दावे करण्यात आले. मात्र, त्यापैकी ८८ शेतकऱ्यांना २७.५८ कोटींची रक्कम आधीच बीड जिल्हा बँकेने दिली होती. बँकांनी कागदपत्रांची पडताळणी नीट न केल्याने त्रुटी राहिल्या. त्यामुळे अमरावती व यवतमाळचे ४८८ शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले. तसेच अमरावती जिल्हा सहकारी बँक,  सेंट्रल बँक,  महाराष्ट्र बँक या तीन बँकांनी २०१४-१६ दरम्यान ८७,४३६ शेतकऱ्यांना ६९७ कोटींची कर्जे दिली. मात्र, या शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतले की नाही, याची खात्री बँकांनी केली नव्हती.  

सरकारतर्फे एचडीएफसी इर्गो, बजाज अलायन्स, एआयसी व रिलायन्स जीआयसी या विमा कंपन्यांना २०१४ ते १५  या काळात नियुक्त करण्यात आले होते. केंद्राच्या नियमानुसार प्रत्येक हंगामासाठी बोली मागवण्याची गरज होती. पण तसे न करण्यात आल्याचे कॅगला दिसून आले होते.

बँकांने पैसे शेतकऱ्यांना दिलेच नाहीत
सन २०१४-१६ च्या खरीप हंगामात अमरावती, अहमदनगर, बीड व यवतमाळ या चार जिल्ह्यांमधील नऊ बँकांनी ७२.४९ कोटींचे पीक विमा दावा रक्कम नियत तारखेनंतर ४३ ते ४६ दिवस संपल्यानंतरही अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली नाही, तर अमरावती, ठाणे, यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांत ११.६० कोटींची रक्कम आॅगस्ट २०१६ पर्यंत ३ ते ४  दिवसांच्या विलंबाने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. तसेच बीड व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये ४१.७१ कोटींच्या रकमेपैकी १.१० कोटी रुपये सप्टेंबर २०१६ पर्यंत बँकेकडेच होते.
बातम्या आणखी आहेत...