आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Crop Loan First Year Interst Remission By Maharashtra Government

दुष्काळग्रस्त भागातील पीक कर्जांचे 5 वर्षांसाठी पुनर्गठन, पहिल्या वर्षीचे व्याज माफ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- गेल्या तीन वर्षांत पडलेल्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची िस्थती नाजूक झाली अाहे. या परिस्थिीतून सावरण्यासाठी पीक कर्जांचे ५ वर्षांंसाठी पुनर्गठन करण्याचा िनर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

िवधानसभेत याबाबतची घाेषणा करण्यात अाली हाेती, मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर शिक्कामाेर्तब करण्यात अाले. विशेष म्हणजे सन २०१५-१६ प्रमाणे मागील तीन वर्षांतील कर्जाचेही पुनर्गठण केले जाणार आहे. ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी ठरलेल्या राज्यातील सुमारे २६ हजार गावांतील ११ लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार अाहे.

सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली. सन २०१५ च्या खरीप हंगामात विविध बँकांनी ४७.४१ लाख शेतकऱ्यांना २९,६८० कोटी कर्जांचे िवतरण केले आहे. या हंगामात ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांकडे सुमारे ५ हजार कोटी इतकी थकबाकी असल्याचे िदसून आले. या परतफेडीशिवाय पीक कर्ज वाटपास शेतकरी पात्र ठरणार नसल्याचे िदसून आले. यामुळे या थकबाकीचे ५ वर्षांसाठी पुनर्गठण करताना पहिल्या वर्षी १२ टक्के व्याज (१२७२ कोटी) माफ करण्यात येणार असून पुढील चार वर्षे ६ टक्के व्याज सरकारकडून बँकांना देण्यात येईल.

२०१२-१३ व २०१३-१४ या दोन वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले आहे, पण ते थकबाकीदार आहेत असे एकूण ४,४२,९०२ शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे अंदाजे २४३८.९८ काेटींची थकबाकी आहे. या थकबाकीमुळे वे शेतकरी पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्र ठरणार नसल्याचे लक्षात आल्याने त्यांच्या िवशेष बाब म्हणून पीक कर्जाचे पुनर्गठणास िरझर्व्ह बँकेने मान्यता दिली अाहे.

३०० काेटी सरकार देणार बँकांना
सन २०१४-१५ या वर्षातील ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या गावांतील ५.३३ लाख शेतकऱ्यांच्या ३५०३ कोटी पीक कर्जांचे पुनर्गठण करण्यात आले. या िनर्णयानुसार पहिल्या वर्षाचे संपूर्ण व्याज व पुढील ४ वर्षातील होणारे व्याज शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारमार्फत बंँकांना अदा करण्यात येणार आहे. या कर्जापैकी जून २०१६ पर्यंत देय असलेल्या पहिल्या वार्षिक हप्त्याच्या ७०० कोटी रक्कमेपैकी थकित राहणारे ३०० कोटी शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारकडून बँकांना िदले जाणार आहेत आणि यासाठी एक वर्षांची मुदतवाढ िदली जाईल.

पीक विम्याचे चार हजार कोटी १५ मेपर्यंत मिळणार
गेल्या वर्षीच्या खरिपातील पीक विम्याच्या भरपाईचे सुमारे ४ हजार कोटी रुपये येत्या १५ मेपर्यंत दुष्काळी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जातील, अशी माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी िदली.

राज्यात यंदा भीषण दुष्काळी स्थितीमुळे २० ते २२ जिल्ह्यात विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. गेल्या वर्षाचा खरीप वाया गेल्याने शेतपिकांचे तसेच फळबागांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यापोटी सरकारने शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी ३ हजार ५७८ मदत जाहीर केली आहे. त्यापैकी सुमारे दीड हजार कोटी रुपये वितरितही झाले आहेत. येत्याकाळात उर्वरीत दोन हजार कोटी दिले जाणार असून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षेत्रासाठी ही मदत लागू करण्यात आली आहे. तर बहुभूधारकांना एक हेक्टरपर्यंत दिली जाईल, असे पाटील म्हणाले. जिरायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी ४ हजार ५०० रुपये, बागायतीला हेक्टरी ९ हजार रुपये आणि बहुवर्षीय फळपिकाखालील क्षेत्रासाठी हेक्टरी १२ हजार रुपये या दराने मदत दिली जात आहे. अत्यल्प भूधारकांना म्हणजेच दहा गुंठे, अर्धा एकर असे कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना तुटपूंजी मदत करण्यापेक्षा किमान एक ठोस रक्कम दिली जाणार आहे. आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये आर्थिक मदत मिळेल, असे पाटील यांनी सांिगतले.

राज्य देणार १८०० काेटी
गेल्यावर्षीच्या खरीपातील शेतपिके आणि फळबागांच्या नुकसानीची भरपाई विमा कंपनीकडून जाहीर करण्यात आली आहे. सुमारे ४ हजार ५० कोटी रुपयांची ही भरपाई दिली जाणार आहे. त्यापैकी ४०० कोटी विमा कंपनीकडून तर उर्वरीत रक्कमेपैकी अर्धा-अर्धा हिस्सा केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दिला जाणार आहे. राज्याच्या तिजोरीतून सुमारे १८०० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. हा निधी उपलब्ध करुन देण्याला सरकारने मंजुरी दिली आहे.