आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पतसंस्थाही देऊ शकतील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेतच. परंतु त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. छोट्या शेतकऱ्यांकडे तारण ठेवण्यासाठी काही नसल्याने बँका त्यांना कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे अार्थिक अडचणी अात्महत्यांचे प्रमाणही वाढत अाहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अाता पतसंस्था आणि नॉन अॅग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायट्यांनाही शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची परवानगी दिली अाहे. सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेश कुमार शर्मा यांनी ही माहिती दिली.

राज्यात पतसंस्थांची संख्या २१ हजारांवर आहे. त्यांना अाजवर शेतीसाठी कर्ज देण्याची परवानगी नव्हती. मात्र आता सरकारने ती दिली आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. गहाणवटीच्या २० टक्के रक्कम या पतसंस्था कर्ज म्हणून देऊ शकणार आहेत. यामुळे छोट्या कामांसाठी कर्ज काढण्याची सोय शेतकऱ्यांना होईल. पतसंस्थांचा व्यवसायही यामुळे वाढेल, असेही शैलेशकुमार शर्मा यांनी सांगितले.

धमक्यांनाही घालत नाहीत बँका भीक
शेतकऱ्यांनासर्व प्रकारचे कर्ज द्यावे असे आदेश राज्य सरकारने राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँकांना दिलेले आहेत. मात्र त्यांच्या अटी जाचक असल्याने छोट्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही. महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी ज्या बँका कर्ज देणार नाहीत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करू असे म्हटले होते. परंतु बँका सरकारच्या धमक्यांना भीक घालत नाहीत.