दलित अत्याचार खटले फास्ट ट्रॅकमध्ये चालवा:अनु. जाती आयोगाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई - दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली दाखल केलेले खटले मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहत असल्यामुळे असे खटले द्रुतगती न्यायालयांमध्ये चालवावेत, अशी मागणी रा-या य अनुसूचित जाती आयोगाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केल्याची माहिती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजकुमार वर्का यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.
देशात ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या गुन्ह्यांत वाढ होत असतानाच असे खटले निकाली निघण्याचे प्रमाण घटले असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. अ‍ॅट्रॉसिटीचे सर्वाधिक गुन्हे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात नोंदवण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये तडजोड करण्यासाठी पोलिस अधिकारी दबावाचा वापर करत असल्यामुळे दलितांना न्याय मिळणे दुरापास्त झाल्याची टीका त्यांनी केली.
केंद्र सरकारकडून अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी आलेल्या निधीचा वापर सर्व राज्य सरकारे इतर कामांसाठी करत असल्याचा आरोपही वर्का यांनी यावेळी केला.
शिष्यवृत्तीसाठी‘एटीएम’
सर्वच राज्यात ई-प्रशासनाने कारभार सुरू आहे, तरी दलित विद्यार्थ्यांना चार-चार महिने शिष्यवृत्ती मिळत नाही, असे सांगून दलित विद्यार्थ्यांना आगाऊ शिष्यवृत्ती मिळावी. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना ‘एटीएम’ द्यावेत, असा आग्रह अनुसूचित जाती आयोग धरणार आहे, असे डॉ. वर्का यांनी सांगितले.