आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dance Bar Banned In Maharashtra, News In Marathi

राज्यात पुन्हा छमछमबंदी; तारांकित हॉटेलांनाही अभय न देण्याचा निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- डान्स बार बंदी राज्यात पुन्हा लागू करण्याच्या राणा भीमदेवी थाटातील गर्जना करणार्‍या राज्य सरकारला आपल्या अखेरच्या अधिवेशनातही ही बंदी लागू करता आली नाही. त्यामुळे नामुष्की टाळण्यासाठी आणि विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना जनतेला सांगण्यासाठी म्हणून या कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी देऊन तो संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची खेळी राज्य सरकारने खेळली आहे. बंदी लादण्यासाठी पाऊल उचलले म्हणून मतदार खुश, तर अद्याप बंदी लादली नाही म्हणून बारमालकही खुश अशी दोन्ही डगरींवर थाप मारणारी खेळी राज्य सरकारने खेळली आहे.

राज्यात कायमस्वरूपी डान्स बार बंदी लागू करण्यासाठी नव्या कायद्याच्या मसुद्याला राज्य सरकारने गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हिरवा कंदील दाखवला. हे विधेयक आता विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे. या समितीचा अहवाल आता नव्या सरकारच्याच कार्यकाळात येणार असल्याने बंदीचा निर्णय घेण्याचा चेंडू आघाडी सरकारने पद्धतशीरपणे भावी सरकारच्या कोर्टात टोलवला आहे.

प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी
नवा कायदा तयार करण्यासाठी महाधिवक्त्यांनी थेट बंदी लादण्याऐवजी डान्स बारचे नियमन करण्याची शिफारस करून तसा कायद्याचा मसुदा महाराष्ट्र डान्सिंग प्लेसेस आणि बार्स अ‍ॅक्ट 2014 या नावाने सरकारकडे सादर केला होता. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने बीभत्स नृत्य बंदी व नियमन या नावाने कायद्याचा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर ठेवला होता. मात्र हे दोन्ही मसुदे नाकारून महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 च्या कलम 33 (2) मध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. ‘या कायद्याच्या कलम 131 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी खाद्यगृह, बिअर बारमध्ये नृत्याविष्कार आयोजित करणार्‍यास किंवा तशी परवानगी देणार्‍यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा व 5 लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा ठोठावता येईल. पुराव्याअभावी सुटका झाली तरी तीन महिने शिक्षा किंवा 1 लाखांचा दंड ठोठावता येईल,’ अशी दुरुस्ती कायद्यात करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

लोकनृत्यांना अभय
नवा कायदा करताना राज्यातील सांस्कृतिक तसेच लोकनृत्यांवर बंदी येणार नाही याची काळजी सरकारकडून घेतली जाणार आहे. आठ वर्षांपूर्वी सरकारने डान्स बारवर बंदी आणल्यानंतर डान्स बार चालक व बारबालांच्या संघटनांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. पूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटींवर बोट ठेवून अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयनंतरही सरकारने बंदी कायम ठेवण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. डान्स बार बंदी येण्यापूर्वी एकट्या मुंबईत 700 डान्स बार व 75 हजार बारबाला कार्यरत होत्या. 75 हजार बारबालांसह सुमारे दीड लाख जण डान्स बारमध्ये कार्यरत होत्या, अशी माहिती पुढे आली आहे.

बंदीपूर्वी मुंबईत
700 डान्स बार एकट्या मायानगरीत
75 हजार बारबाला बंदीपूर्वी कार्यरत

नामांकित बारमध्ये सुरुच
मुंबईत डान्स बार कायदा 2006 पासून आणला असला तरी मोक्याच्या ठिकाणावरील नामांकित बार आणि त्यामधील छमछम आजही सुरू असल्याचे दिसत आहे.

नवीन परवाने नाहीत
सर्वोच्च् न्यायालयाने कायदा रद्द केला असला तरी डान्स बारचे नवीन परवाने देण्यात येणार नाहीत. तसेच जुन्यांच्याही नूतनीकरणाला परवानगी न देण्याचा सरकारचा विचार आहे.

कोर्टात निर्णय टिकला नाही
सर्वोच्च न्यायालयात डान्स बार कायदा न टिकल्याने राज्य सरकारवर टीका झाली. बंदीनंतरही थ्री स्टार व फाइव्ह स्टार हॉटेलमधील नृत्य सुरूच होते. डान्स बार आणि फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये हा भेदभाव का, हा मुद्दा ग्राह्य धरून सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठवण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या होत्या.