आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Debate In Ministry Council Over Professors Payment

प्राध्यापकांच्या पगार थकबाकीवरून मंत्रिमंडळात वाद

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येणारी थकबाकीची रक्कम राज्याच्या आपत्कालीन निधीतून देण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध काँग्रेस अशी खडाजंगी झाली. त्यामुळे प्राध्यापकांचे उरलेले 1000 कोटी रुपये देण्याबाबत काहीच निर्णय होऊ शकला नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत मौन बाळगल्याने नाराज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्राध्यापकांना मंत्रिमंडळाचा निर्णय कळवण्यास संबंधित मंत्र्याला सांगितले.


प्राध्यापकांची थकबाकी देण्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवला. हे पैसे देण्यासाठी आपत्कालीन निधीचा वापर करता येऊ शकतो व त्यासाठी निधी वाढवून 1000 कोटी रुपये करावा, अशी चर्चा या वेळी झाली. याआधी प्राध्यापकांचे 500 कोटी रुपये दिलेले असून 1000 कोटींची थकबाकी आहे. मात्र काही महिन्यांपूर्वीच दुष्काळी परिस्थिती पाहता आपत्कालीन निधी 500 कोटी रुपयांनी वाढवला होता. नैसर्गिक आपत्तीमध्येच हा निधी वापरला जातो. यातून प्राध्यापकांना पैसे दिल्यास चुकीचा पायंडा पडेल, असे सांगत उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि रोहयो मंत्री नितीन राऊत यांनी प्रस्तावाला विरोध केला.


एकीकडे दुष्काळी भागामध्ये पाणी, चारा देण्यासाठी पैसे नाहीत. मग प्राध्यापकांना एवढ्या तातडीने पैसे कशासाठी द्यायचे, असा सवाल राऊत यांनी केला. तसेच पैसे दिल्यानंतर प्राध्यापक संप मागे घेतील याची काहीच खात्री नसल्यामुळे आपातकालीन निधी खर्च करू नये, असे काँग्रेसच्या मंत्र्यांकडून सांगण्यात आले.


प्रस्तावच रद्द करा : पवार
उच्च् व तंत्रशिक्षण विभागाने यापूर्वीही मंत्रिमंडळात चर्चा केली, तेव्हा विरोध झाला नव्हता, याकडे राजेश टोपे यांनी लक्ष वेधले. प्राध्यापकांच्या संपामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत असून त्यांना थकबाकी वेळेवर द्यावी, अशी मागणीही केली. मात्र काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी विरोध कायम ठेवला. त्यावर अजित पवार यांनी चिडून मंत्रिमंडळाची मान्यता नसेल तर हा प्रस्तावच रद्द करा असे सांगितले. तसेच मंत्रिमंडळ मागण्या मान्य करू शकत नाही, असे प्राध्यापकांना सांगा, असेही त्यांनी टोपे यांना सांगितले.


कोंडी करण्याचा प्रयत्न
संपकरी प्राध्यापकांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करण्याचे उच्च् व तंत्रशिक्षण विभागाने सांगूनही मुख्यमंत्री कारवाई करत नाहीत. तर दुसरीकडे आश्वासन देऊनही त्यांना थकबाकी वेळेत दिली जात नाही. मंत्रिमंडळामध्ये हा प्रस्ताव येऊनही ते गप्प राहतात. यातून राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या मंत्र्याने केला. नेट- सेटची अट रद्द न करण्याविषयीही सरकार कडक भूमिका घेऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.