आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह, दारूबंदीनंतरही चंद्रपुरात ‘आडवी बाटली’ होणार का?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यापूर्वी राज्य सरकारच्या गृह आणि वित्त विभागाने या निर्णयाला विरोध केला होता. या निर्णयाला मंजुरी देण्यापूर्वी शासनाच्या विविध विभागांकडून मागितलेल्या अभिप्रायांमध्ये या दोन विभागांनी या दारूबंदीच्या निर्णयाने काहीही निष्पन्न होणार नसून उलट शासनाचा महसूल बुडेल, असा अभिप्राय दिला होता. शिवाय चंद्रपूरच्या आधी वर्धा आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांमधील दारूबंदी निव्वळ कागदावरच अस्तित्वात आहे. उलट हे दोन जिल्हे म्हणजे अवैध दारूचे माहेरघर बनले आहेत. या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीने काय साध्य होणार, असा सवाल निर्माण झाला आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. दारूबंदीचा निर्णय हा योग्यच असला तरी शेजारच्या यवतमाळ आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी लागू नसल्याने चंद्रपुरातील दारूबंदीचा हेतू कितपत सफल होईल याबाबत साशंकताच आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दारूबंदीच्या या निर्णयाला गृह विभाग आणि वित्त विभागाने विरोध केला होता.

दारूबंदीचा परिणाम नाही
चंद्रपूरमध्ये दारूबंदीचा निर्णय लागू होण्यापूर्वी वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी अस्तित्वात आहे. मात्र, या जिल्ह्यात अवैध दारूचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने दारूबंदीचा कोणताही परिणाम या जिल्ह्यांमध्ये होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

पार्श्वभूमी काय?
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करावी यासाठी श्रमिक एल्गार या संघटनेकडून जोरदार आंदोलन उभे करण्यात आले होते. तसेच स्थानिक महिलांनीही जिल्ह्यात दारूबंदीची मागणी केली होती. ही बाब लक्षात घेऊन २०१० मध्ये त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी एक अशासकीय विधेयक सादर केले होते. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना राज्य सरकारने तत्कालीन पर्यावरणमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती.

अभिप्रायात जीवित हानीची भीती
देवतळे समितीने अभ्यासांनंतर दिलेल्या अहवालावर राज्य सरकारने विविध विभागांचे अभिप्राय मागितले होते. या वेळी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमेलगत असणाऱ्या यवतमाळ आणि नागपूर तसेच आंध्र प्रदेशातील आदिलाबाद जिल्ह्यात दारूबंदी नसल्याने चंद्रपूरमध्ये दारूबंदीचा उपयोग होणार नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय राज्याच्या गृह विभागाने दिला होता, तर उत्पादन शुल्क विभागाने दारूबंदीमुळे जिल्ह्यात अवैध आणि विषारी दारूचे सेवन होऊन जीवित हानी होण्याची भीती आपल्या अभिप्रायादरम्यान व्यक्त केली होती.