डीएमआयसीतून 38 लाख नोक-या मिळणार, औरंगाबादचा चेहरामोहरा बदलणार

मुंबई - राज्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरचा पहिला टप्पा मार्गी लागला असून सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्य आणि केंद्र सरकारदरम्यान सहकार्य करारावर स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे औरंगाबादसह अहमदनगर, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, रायगड आणि पुणे या आठ जिल्ह्यांतील औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात डीएमआयसीमुळे सव्वातीन लाखांच्या वर नवीन रोजगारनिर्मिती होईल.

नव्या राष्ट्रीय औद्योगिक धोरणानुसार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी करण्यात आलेल्या करारानुसार या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात राज्य सरकारची 51 टक्के भागीदारी असून केंद्र सरकारची भागीदारी 49 टक्के राहील. या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र सरकार आणि एमआयडीसीच्या मदतीने राज्यात मोठे औद्योगिक प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाच्या पूर्तीनंतर राज्यात एकूण 38 लाख नव्या नोक-या उपलब्ध होणार असून या प्रकल्पाचा थेट फायदा होणा-या आठ जिल्ह्यांमध्ये स्मार्ट सिटीज उभारल्या जातील. दोन टप्प्यांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असून 17 ते 18 हजार कोटींचा एकूण खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी राज्याचा हिस्सा हा या प्रकल्पासाठी लागणा-या जमिनीच्या स्वरूपात असून पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार 3 हजार कोटींचा निधी देणार आहे. उर्वरित निधीसाठी जपानच्या जायका या वित्त संस्थेने मदत देऊ केली आहे.

* प्रकल्पाचा थेट लाभ होणा-या आठ जिल्ह्यांमध्ये उभारल्या जाणार स्मार्ट सिटीज

भविष्याची तरतूद
डीएमआयसी ही भविष्यासाठीची गुंतवणूक असून अनेक वर्षांपासूनच्या नियोजनाचे हे फळ असल्याची प्रतिक्रिया केंद्रीय वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी व्यक्त केली. ‘केवळ विकासाच्या गप्पा मारणा-यांना कदाचित हे माहिती नसेल की ते भाषणात सांगत असलेला विकास आम्ही केव्हाच सुरू केला आहे. शेवटी अस्सल काय ते लोकांना बरोबर कळते’, असा टोलाही त्यांनी मारला.
असा आहे पहिला टप्पा
* शेंद्रा बिडकीन इंडस्ट्रियल सिटी, औरंगाबाद
* करमाड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क
* एक्झिबिशन- कम- कन्व्हेन्शन सेंटर, औरंगाबाद
* शेंद्र्यासाठी पाणीपुरवठा योजना
दुसरा टप्पा
* दिघी बंदर, धुळे मेगा इंडस्ट्रियल पार्क
* नाशिक-सिन्नर-इगतपुरी इन्व्हेस्टमेंट रिजन
* मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क
* ग्रीनफिल्ड मेगा सिटी अहमदनगर
नियोजित कॉरिडॉर
* बंगळुरू - मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रोजेक्ट
* चेन्नई - बंगळुरू इंटस्ट्रियल कॉरिडॉर
* अमृतसर - कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर

प्रोजेक्ट (इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर)
प्रकल्प मार्गी : अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अतिशय जटील असा हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात यश आले आहे. एकूण 3200 हेक्टर जमीन शेतक-यांच्या सहमतीने संपादित करून त्यांना एकरी 23 लाखांचा मोबदला देण्यात आला. यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी विशेष प्रयत्न केले असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

पहिल्या टप्प्यात शेंद्रा-बिडकीन
पहिल्या टप्प्यातील शेंद्रा- बिडकीन औद्योगिक क्षेत्राच्या एकूण 84 चौरस किमी क्षेत्रापैकी 32 चौरस किमी क्षेत्राचा विकास. करण्यात येणार आहे. यामुळे एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात 3 लाख 30 हजार इतक्या नोक-या निर्माण होणार असून हे प्रमाण जिल्ह्याच्या एकूण नोक-यांच्या 46 टक्के इतके असणार आहे.

मोबदला योग्य ठिकाणी खर्च करा
राज्य सरकारकडून मिळालेला मोबदला योग्य ठिकाणी खर्च करावा यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांना आम्ही मार्गदर्शन करत आहोत. त्यांनी या प्रकल्पाचा लाभ घेत फूड प्रोसेसिंगसारखे शक्य असलेले उद्योग सुरू करावेत. जेणेकरून जमीन मालकाचा दर्जा बदलून तो एखाद्या लघु उद्योगाचे मालक असा कायम राहावा.
- राम भोगले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स