आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Demolish Adarsh Building In 3 Months Mumbai Highcourt

भ्रष्ट ‘आदर्श’वर काेर्टाचा हाताेडा, हायकाेर्टाचा अादेश: अपीलासाठी 12 आठवडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्याच्या राजकारणात "भ्रष्टाचाराचा मेरुमणी’ म्हणून ओळखली गेलेली आदर्श सोसायटीची ३१ मजली इमारत पाडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. केंद्रीय पर्यावरण खात्याला हे आदेश देण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी १२ आठवड्यांची मुदतही उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली. दरम्यान, पद आणि अधिकाराचा गैरवापर करणारे सनदी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

आदर्शच्या अनियमिततेबद्दल व जमिनीबाबतचा वाद निकाली काढण्यासाठी माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर आदर्श सोसायटी पाडण्याचा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण विभागाने घेतला होता. या निर्णयाच्या विरोधात आदर्श सोसायटीतील सभासदांच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. तसेच आदर्श सोसायटी ज्या भूखंडावर उभी आहे, तो भूखंड संरक्षण खात्याच्या मालकीचा असल्याचा दावा करणारी एक याचिका संरक्षण विभागातर्फे उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्या. आर. व्ही. मोरे आणि न्या. आर. जी. केतकर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली होती. या सुनावणीनंतर राखून ठेवलेला निकाल देताना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने सोसायटीच्या सभासदांना दिलासा देण्यास नकार देत वादग्रस्त इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले.

या संपुर्ण सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाला मदत करणाऱ्या केंद्रीय पर्यावरण विभागाचे संचालक भारतभूषण आणि श्री. थिरूनुवूकरासू, महापालिकेचे माजी आयुक्त सिताराम कुंटे,पर्यावरण विभागाच्या सल्लागार नलिनी भट, टी.सी. बेंजामीन आणि सेंथील वेल या सहा जणांना प्रत्येकी एक लाख रुपये भरपाई स्वरुपात आदर्श सोसायटीने द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

खर्च सोसायटी सदस्यांकडून...
ही इमारत पाडण्यासाठी येणारा खर्च आदर्श सोसायटीच्या सदस्यांकडूनच वसूल करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. तसेच ज्या राजकारण्यांनी आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केला त्या सर्वांवर फौजदारी आणि दिवाणी खटले चालवून योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेशही केंद्र आणि राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. सनदी अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करताना उपलब्ध साक्षीपुरावे आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला शुक्रवारचा निकाल आधारभूत मानावा, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.

निलंगेकर, सुशीलकुमार शिंदेंवर गुन्हे दाखल करा
आदर्श सोसायटीला दिलेली जमीन ही बांधकामासाठी प्रतिबंधित अशा सीआरझेड-दोन या भूखंड प्रकारात मोडत असतानाही त्यावर बांधकामाला परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि तत्कालीन महसूलमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केली. आपल्या मुद्द्यांच्या आधारे तपास झालाच नाही, असा दावा करून शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आपण केलेल्या दाव्यांना पुष्टी मिळाल्याचे वाटेगावकर यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना सांगितले.

चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर झाले होते आरोप
आदर्श घोटाळा प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, माजी मुख्यमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर आरोप झाले होते. मात्र आरोपपत्रात केवळ अशाेक चव्हाणांचेच नाव होते. माजी मंत्री राजेश टोपे, सुनील तटकरे, अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांच्यासह इतर १२ जणांवर फ्लॅट लाटल्याचे आरोप हाेते.

चौकशी समिती नेमली, आव्हाडांची चौकशीही...
आदर्श सोसायटी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्य सरकारने चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश जे. ए. पाटील आणि माजी मुख्य सचिव सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाडांच्याही आदर्श घराची चौकशी सुरू झाली होती. राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील ठरलेल्या या आदर्श घोटाळ्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने इमारत पाडण्याचे व यात गुंतलेले राजकीय नेते, अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिल्याने अनेक बडे नेते व अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

इमारत पूर्ण पाडण्यापेक्षा जवानांना द्या : कॅग
पाच वर्षांपूर्वीच पर्यावरण मंत्रालयाने अादर्शची बेकायदा इमारत पाडण्याचे अादेश दिले हाेते. मात्र, ही संपूर्ण इमारत पाडण्याऐवजी माजी सैनिक किंवा शहिदांच्या पत्नी, कुटुंबीयांना यातील सदनिका देण्यात याव्यात, असे कॅगने अहवालात नमूद केले हाेते.

पुढील स्लाइडवर वाचा, पर्यावरण मंत्रालयाने 5 वर्षांपूर्वीच दिले होते आदर्श पाडण्याचे आदेश