आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोटाबंदी भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा : सिब्बल, न्यायालयीन चौकशीची मागणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात असलेल्या चलनापैकी जवळपास ९७ टक्के नोटा बँकेत परत आल्या आहेत. त्यामुळे काळ्या पैशाचा भाजपचा दावा पूर्णत: फोल ठरला असून हा निर्णय म्हणजे एका मोठ्या आर्थिक कटाचा भाग असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी शनिवारी केला. तसेच हा निर्णय घेताना रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकांनाही विश्वासात घेतले नसल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाल्याचेही ते म्हणाले. देशात एवढा मोठा आर्थिक घोटाळा कधीही झाला नसल्याचे सांगत त्यांनी या कटाची न्यायालयीन आयोगामार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.
   
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा बाहेर पडेल, असा दावा केला होता. मात्र, नोटाबंदीची मुदत संपल्यानंतर चलनात असलेल्या १५ लाख ४४ हजार कोटी रुपयांपैकी १४ लाख ९७ हजार कोटींची रक्कम पुन्हा बँकांमध्ये आल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यामुळे काळ्या पैशाबाबतचे भाजपचे सर्व दावे फोल ठरले आहेत. चलनात असलेला काळा पैसा बदलून घेताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. या गैरव्यवहारात भाजपच्याच अनेक पदाधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. ३० टक्के कमिशन घेऊन भाजपच्याच लोकांनी काळा पैसा बदलून दिला. केंद्र सरकारच्या संगनमताने झालेला हा एक मोठा कट आहे. या प्रकरणाची  न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

तसेच जी व्यक्ती गेल्या पन्नास दिवसांचा हिशेब देऊ शकत नाही, ती व्यक्ती आमच्याकडे ६० वर्षांचा हिशेब मागत होती, असा टोलाही सिब्बल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून लगावला. या  वेळी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची गर्दी होती.
  
रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवरच घाला   
नाेटाबंदीचा निर्णय घेताना रिझर्व्ह बँकेच्या २१ संचालकांपैकी किती संचालकांना विश्वासात घेण्यात आले होते, याची माहिती करून घेण्यासाठी काँग्रेसने ८ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीचा तपशील माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मागवला होता. या अर्जाला मिळालेल्या उत्तराबद्दल माहिती देताना सिब्बल म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयात राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळावर काही निष्पक्ष संचालकांची नियुक्ती केली जाते. महत्त्वाच्या निर्णयाच्या वेळी अशा निष्पक्ष संचालकांचे मत विचारात घेतले जाते. मात्र, ८ नोव्हेंबरच्या संचालक मंडळाच्या ज्या बैठकीत नाेटाबंदीच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली, त्या बैठकीत एकही निष्पक्ष सदस्य नसल्याची माहिती बँकेनेच आम्हाला माहिती अधिकाऱ्यात दिल्याचा खुलासा त्यांनी केला. या बैठकीत गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी आणि एस. एस. मुंद्रा या तिघांसह श्रीकांत दास, भरत दोषी, सुधीर मंकड, नचिकेत मोरे, अंजली शीव असे सरकारने नेमलेले पाच संचालक उपस्थित हाेते, असेही ते म्हणाले.  

आंदोलन तीव्र करणार : सुशीलकुमार शिंदे   
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशभरातील सर्वसामान्य जनतेला प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असून काँग्रेस पक्ष याविरोधात रस्त्यावर उतरून सरकार विरोधातील संघर्ष आणखी तीव्र करणार आहे, अशी माहिती  ज्येष्ठ काँग्रेस नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिली. गांधी भवन येथे राज्यस्तरीय प्रचार अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष सुशीलकुमार शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत ९ जानेवारी रोजीचे सरकार विरोधातील आंदोलन आणखी तीव्र करण्याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे आदी ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते.
बातम्या आणखी आहेत...