आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Department Of Finance Already Performed Online File

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ऑनलाइन फाइल सादर करण्यात वित्त विभागच मागे; अधिका-यांना कारवाईची भीती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - संगणकाचा वापर करून पारदर्शी कारभार करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. यासाठी सर्व विभागाच्या योजनांच्या फाइल्स ऑनलाइन सादर करण्यास सुरुवात करण्यात आली. परंतु फाइल्स ऑनलाइन सादर करण्यात वित्त विभागच सगळ्यात मागे असल्याचे दिसून येत आहे. एखाद्या फाइलवर काही घोटाळा झाला तर कारवाई होईल या भीतीने वित्त विभागातील अधिकारी ऑनलाइनऐवजी व्यक्तिशःच फाइल सादर करण्याकडेच लक्ष देत असल्याची माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागातील अधिकाऱ्याने दिव्य मराठीशी बोलताना दिली.
सर्व विभागाच्या विविध योजनांची फाइल तयार झाल्यानंतर ती सह्यांसाठी एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जाण्यासाठी कधी-कधी अनेक महिने लागतात तर कधी कधी फाइल्सच गहाळ होतात. टेबलखालून व्यवहार झाल्यास फाइल्स लगेच हलतात याचा अनुभव अनेकांना आला आहे.

हा प्रकार टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व फाइल्स ऑनलाइन पाठवाव्यात असे सांगत पारदर्शी कारभार व्हावा असा प्रयत्न सुरू केला. त्यानुसार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तसे आदेशही देण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. एस. मीना यांनी दिव्य मराठीला याचे सादरीकरण करत फाइलचा प्रवास कसा १० ते १५ मिनिटांत होतो हे दाखवले होते. त्यामुळे वेळ वाचत असून फाइल लगेचच मार्गी लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. मात्र, बहुतेक अधिकारी ऑनलाइनऐवजी व्यक्तिशः फाइल मार्गी लावण्याकडेच जास्त लक्ष देत आहेत, अशी माहिती तंत्रज्ञान विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.

५० टक्केच फाइल्स ऑनलाइन
मंत्रालयात रोज साधारणतः १५०० फाइल्स तयार होतात. मात्र, त्यापैकी केवळ ५० ते ५५ टक्केच फाइल ऑनलाइन पद्धतीने सादर केल्या जातात. त्यात वित्त विभागाच्या फाइल्सची टक्केवारी फक्त २० टक्के आहे. अन्य सर्व विभागांची टक्केवारी मात्र ५० ते ७० टक्क्यांच्या आसपास आहे. वित्त विभागाकडे अनेक योजनांना निधी प्राप्त व्हावा म्हणून प्रस्ताव येतात. अशा प्रस्तावाची फाइल अधिकारी ओळ न ओळ वाचतात आणि नंतरच पुढे पाठवतात.

२०१६ पर्यंत सर्व फाइल्स ऑनलाइन होणार
फाइलमध्ये काही त्रुटी राहिल्या आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला तर आपल्यावर बालंट नको म्हणून हे अधिकारी असा पवित्रा घेतात. ऑनलाइन फाइल पाठवल्यास ती संगणकावर वाचणे त्यांना कठीण जाते. खरे तर ऑनलान फाइल असल्यास ते जास्त सोपे जाते तरीही अधिकारी ऑनलाइनला प्राधान्य देत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी ही बाब गंभीरतेने घेतली असून सर्व विभागांना पुन्हा एकदा सर्व फाइल्स ऑनलाइन करण्याचे सांगण्यात येणार असून जानेवारी २०१६ पासून सर्व विभागाच्या सर्व फाइल्स ऑनलाइन होतील, असा विश्वासही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.