दुष्काळामुळे राज्यातील विकासकामांना कात्री

मुंबई - दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी काही विकासकामांना कात्री लागणार असून राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समित्यांना पायाभूत सुविधांच्या कामांवर 20 टक्के निधी कमी खर्च करण्यास सांगितले आहे. मात्र दुष्काळावर तातडीच्या उपाययोजनांसाठी 15 टक्केपर्यंत निधी त्यांना थेट खर्च करता येईल, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. बजेटपूर्वी पवार बुधवारपासून 15 दिवस राज्यातील विविध जिल्ह्यांचा आढावा घेणार आहेत.
खर्चावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कात्री लावली असे म्हणण्यापेक्षा 80 टक्क्यापर्यंतचनिधी खर्च करण्याची मुभा समित्यांना देण्यात आल्याचे नियोजन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-या ने सांगितले.
त्याचवेळी यादुष्काळाबाबत मुभा!
दुष्काळावर उपाययोजनांसाठी 15 टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्याचे मात्र अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे लोकांना वेळेवर मदत मिळू शकेल, अशी अपेक्षा संबंधित अधिका-या ने व्यक्त केली. पवार यांनी समित्यांचा आढावा घेतल्यानंतर दुष्काळाचा अर्थसंकल्पावर आणखी काय परिणाम होऊ शकतो हे पुढे येईल, असेही अधिकारी म्हणाला.