विश्वासदर्शक ठरावानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार- फडणवीसांचे वक्तव्य, शिवसेना अस्वस्थ

मुंबई- येत्या 12 नोव्हेंबर रोजी आमच्या सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात येईल असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. दरम्यान, फडणवीस यांचे वक्तव्य म्हणजे शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठीच भाजपने रचलेली खेळी असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, फडणवीस यांच्या या वक्तव्यानंतर शिवसेनेत अस्वस्थता पसरली आहे. शिवसेनेने आपल्या सर्व आमदार व नेत्यांची भाजप सरकारमध्ये सहभागी व्हायचे की नाही यासाठी रविवारी बैठक बोलावली आहे. मात्र, त्यापूर्वीच भाजपकडून नकारात्मक संकेत दिले जाऊ लागले आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजप सरकारमध्ये सत्तेत सहभागी व्हायचे की विरोधी पक्षात बसायचे याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी येत्या रविवारी आपल्या सर्व आमदारांची व नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीतच गटनेता किंवा विरोधी पक्षनेता ठरविला जाणार आहे. दरम्यान, भाजपने शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद न देता 10 मंत्रिपदे देऊ केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र शिवसेना उपमुख्यमंत्रीपदावर अडून बसली आहे. त्यातच भाजपसोबत जायचे की नाही यावरून शिवसेनेत दोन गट पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे उद्धव यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. शिवसेनेत संभ्रम असताना फडणवीस यांच्या वक्तव्याने भाजप शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. याचबरोबर भाजप राष्ट्रवादीच्या मदतीनेच आपले सरकार टिकवणार असून, भाजप शिवसेनेसह मित्रपक्षांनाही ठेंगा दाखवेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आता शिवसेना व उद्धव ठाकरे काय प्रतिक्रिया देतात याकडे लक्ष लागले आहे.

शिवसेनेतही सत्तेत सहभागी होण्यावरून दोन गट- शिवसेनेच्या एका गटाला भाजपसोबत सत्तेत जायला हवे असे वाटत आहे तर दुसरा गट भाजपसोबत युती करण्यापेक्षा विरोधी पक्षात बसणे कधीही योग्य ठरेल असे म्हणत आहे. यामुळे शिवसेना नेतृत्त्व संम्रभात पडले आहे. यासाठीचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी अंतिम बैठक बोलावली आहे. याचकाळात शिवसेना खासदार अनिल देसाईंच्या माध्यमातून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाबाबत सत्तेच्या सहभागाबाबत बार्गेनिंग करणार आहे. बार्गेनिंगसाठी 4-5 दिवसाचा कालावधी मिळावा म्हणूनच उद्धव यांनी रविवारी बैठक घेणे असो की पक्षाचा विधीमंडळाचा गटनेता निवडणे असो यासाठी ही खेळी खेळली आहे.

भाजपच्या सरकारमध्ये शिवसेनेच्या सहभागाविषयी अजूनही ठोस अशी पावले पडली नाहीत. शिवसेनेने भाजपकडे मंत्रिपदासाठीचा प्रस्ताव दिला आहे. शिवसेनेने 12 मंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्रीपद मागितले आहे. मात्र, भाजपने 2/1 असा सत्तेत वाटा देऊ पण उपमुख्यमंत्रीपद देणार नाही अशी भूमिका घेतल्याचे कळते. त्यावर शिवसेनेने सन्मानाने आम्हाला उपमुख्यमंत्रीपद द्यायला हवे असे सांगत सन्मानाची भाषा सुरु ठेवली आहे. भाजपात मात्र यावरून एकमत होत नाहीये. आपल्या सरकारला राष्ट्रवादीने बिनशर्त पाठिंबा दिल्याने पाच वर्षे कोणताही धोका नाही अशा स्थितीत शिवसेनेच्या मागणीला फारसे बळी पडू नये अशी भाजपमधील एका गटाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, संघाने भविष्याचा विचार करून भाजपने राष्ट्रवादीचा पाठिंबा न घेता शिवसेनेलाच सत्तेत सहभागी करून घ्यावे अशी भूमिका कळविल्याने भाजप शिवसेनेसोबत चर्चा करीत आहे. चर्चेचे गु-हाळ सुरुच असून अद्याप त्यातून काहीही ठोस बाहेर आलेले नाही.

भाजपसोबत सत्तेचे गणित न जमल्यास विरोधी पक्षात बसण्याचा शिवसेनेचा 'प्लॅन बी' तयार आहे... वाचा पुढील स्लाईडवर