आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धनगर समाजाच्‍या अारक्षणाचा मुद्दा अाता मुंबई उच्च न्यायालयात

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून नोकरी व शिक्षणासाठी आरक्षण द्यावे. याबाबत राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
राज्यात पूर्वीपासून धनगर समाजाचा समावेश हा अनुसूचित जमातीमध्ये आहे. मात्र, नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देताना एसटी प्रवर्गाचा सरकार कधी विचार करत नाही. काही दिवसांपूर्वी पाटील यांनी धनगर समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी अजून आली नाही. १२ जुलै रोजी पाटील यांनी या मुद्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली होती. सध्या असलेल्या आरक्षणाच्या सूचीमध्ये केळकर समितीच्या संशोधनानुसार बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे. मात्र, अजूनही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येत नाही. सध्या राज्यात धनगर समाजाला एनटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळते.
भाजपने निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला अारक्षण देण्याची घाेषणा केली हाेती. मात्र सत्तेवर येऊन दाेन वर्षे उलटले तरी अद्याप ‘एससी’ प्रवर्गात अारक्षण देण्याबाबत सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे धनगर समाजात सरकारविराेधी राेष असून अनेकदा या मुद्द्यावर अांदाेलनही करण्यात अाली अाहेत.
बातम्या आणखी आहेत...