आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धनगरांना ‘एसटी’चा दर्जा मिळणे महाकठीण, सामाजिक न्यायमंत्री मोघेंची भूमिका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - धनगर समाजाचा आदिवासींच्या यादीत समावेश करण्याच्या मागणीवरून आंदोलन पेटलेले असताना ही मागणी पूर्ण करणे शक्य नसल्याची भूमिका घेत राज्य सरकारने आंदोलनकर्त्यांना केंद्र सरकारकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे. अनुसूचित जमातीच्या यादीत एखाद्या जातीचा समावेश करण्यासाठी राज्य घटनेने प्रक्रिया घालून दिलेली आहे. आदिवासी संशोधन संस्था, आदिवासी सल्लागार परिषद व आदिवासी विभागात एकमत झाल्याशिवाय धनगर समाजाचा समावेश ‘एसटी’त शक्य नाही, अशी भूमिका सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी बुधवारी सांगितले.

मोघे म्हणाले, आजपर्यंत गोंड आणि राजगोंड या जातींचाच अनुसूचित जमातीच्या यादीत नव्याने समावेश झाला आहे. अनुसूचित जात आणि जमात यांच्या यादीत नवी जात समाविष्ट करणे किंवा वगळणे याची प्रक्रिया राज्यघटनेने आखून दिली आहे. धनगर समाजाचा जमातीत समावेश करण्यासाठी आदिवासी संशोधन संस्था, आदिवासी सल्लागार परिषद आणि आदिवासी विभाग यांची संमती हवी. मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन राज्य शासनाने तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवावा लागतो, असेही मोघे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हे आरक्षण हाताबाहेरचे केंद्राच्या कोर्टात चेंडू
केंद्र सरकारला इच्छा असल्यास तिसर्‍या सूचीचा पर्याय उपलब्ध आहे. केंद्र सरकार जनजाती संशोधन संस्थेला धनगर प्रकरणाचा अभ्यास करण्यास सांगू शकतो. हा वेगळा मार्ग धनगर समाजाला उपलब्ध आहे. तसे प्रयत्न धनगर समाजाच्या नेत्यांनी करायला हरकत नाही, असा सल्ला देत मोघे यांनी या मागणीचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टोलवण्याचा प्रयत्न केला.
मराठा, मुस्लिम यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार केला गेला. त्याअंतर्गत त्यांना नोकर्‍या आणि शिक्षणात आरक्षण दिले आहे. तो विषय संपूर्णपणे राज्य सरकारच्या हातातला होता. जाती-जमाती संदर्भातील प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे धनगर समाजाच्या मागणीची पूर्ती होणे महाकठीण असल्याचे मोघे यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.