आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

धनगड म्हणजे धनगर, चार वर्षांत जमवले ११३ पुरावे, छत्तीसगड ते ढाक्यापर्यंत शोध

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मुख्य मागणी : धनगर समाजाला हवे आहे एनटीऐवजी एसटीचे आरक्षण

महाराष्ट्रात एकही धनगड जमातीची व्यक्ती नसून राज्य अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ओरान धनगड ही ओरान धनगर जमात आहे, हे स्पष्ट करणारे ११३ दस्तऐवज महाराणी अहिल्यादेवी मंचाने जमा करण्यात यश िमळवले आहे. त्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून धनगर समाजाने आरक्षणाची आपली लढाई आणखी तीव्र केली आहे.
राज्यात मराठा, मुस्लिम समाज ओबीसी आरक्षण मागत आहेत. तर धनगर समाजाला एनटीऐवजी एसटीचे आरक्षण हवे आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन दोन वर्षे लोटली, पण धनगर आरक्षणाचे घोडे पुढे जात नाही. राजकीय पातळीवर आरक्षण िमळवण्यात अपयश आल्याने समाजातील सुशिक्षितांनी पुढाकार घेतला अाहे. धनगर समाजाच्या इ. पू. काळापर्यंतचा इतिहास खणून काढला आहे. चार वर्षाच्या या अभ्यासातून ५३८ पानांचे तब्बल ११३ अस्सल पुरावे मंचच्या अभ्यासकांच्या हाती लागले आहेत. धनगर ही मूलनिवासी मेंढपाळ जमात असून द्रविडीयन अाहेत. तामिळनाडू उगमस्थान असून उत्तरेला छत्तीसगड तर पूर्वेला बंगालातील ढाक्यापर्यंत त्यांनी स्थलांतर केले. त्यामुळे त्यांना ओरान (उडान) अशी ओळख मिळाल्याचे या पुराव्यातून प्रथमच पुढे आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
ऐतिहासिक साधनांचा आधार घेत अहिल्यादेवी मंचाने मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच याचिका दाखल केली अाहे. राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत ३६ क्रमांकावरील ओरान- धनगड हे ओरान- धनगर होत. त्यामुळे धनगर समाजाला ‘एनटी’चे प्रमाणपत्र न देता अनुसूचित
जमातीचे (एसटी) दाखले मिळावेत. पुण्याच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने राज्यातील धनगर आिण धांगड जमाती भिन्न आहेत, असा पाहणी न करताच चुकीचा अहवाल िदला. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आिण धनगर आरक्षण अडगळीत पडले, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. याची सुनावणी लवकरच होणार आहे.या संदर्भात राज्यातील सरकार न्यायालयात काय प्रतिज्ञापत्र दाखल करते याकडे लक्ष आहे.
मूलनिवासीचा ठोकला दावा, आरक्षणाचा चेंडू आता न्यायालयात
राज्य सरकारने धनगड आिण धनगर यांचा अभ्यास व सर्वेक्षणाचे काम टाटा समाजविज्ञान संस्थेला सोपवले आहे. हे काम अशासकीय संस्थेला न देता याप्रकरणी स्वतंत्र आयोग गठित करावा, असे धनगर समाजाचे म्हणणे आहे.

...म्हणून न्यायालयात
अनुसूचित जमातीच्या यादीत नवी जात समावेशाची प्रक्रिया क्लिष्ट आिण वेळखाऊ आहे. त्यामुळे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न राजकीय मार्गाने सुटणारा नाही. म्हणून न्यायालयाचा मार्ग िनवडला.
- मधू शिंदे, मंचाचे अध्यक्ष व माजी आयपीएस अधिकारी
स्पेलिंग चुकीचे
यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगडमध्ये धनगर एसटी किंवा एससीमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात यादीत स्पेलिंग चुकीचे टाकल्याने ते एनटीत गेले. त्यामुळे यूपीएससी तसेच कायदेमंडळात समाजाला प्रतिनिधित्व िमळत नाही.
- डाॅ. जे. पी. बघेल, इतिहासतज्ज्ञ
महादेव जानकर, राम शिंदे असे मंत्री आिण डाॅ. िवकास सुखात्मे असे संसदेत समाजाचे खासदार असतानाही धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाचा बंद दरवाजा उघडेल याची खात्री नाही. त्यामुळे समाज जागृतीचा कार्यक्रम हाती घेतला असून पर्याय म्हणून न्यायालयीन लढाई चालवली आहे.
असे आहेत पुरावे
१. १८८१ ते १९३५ पर्यंतचे ब्रिटिशांनी केलेले जनगणना अहवाल.
२. रसेल, डाल्टन, रिझले, क्रुक, थ्रुस्टन, बर्जेस आदी ब्रिटिशकालीन मानवंशशास्त्रज्ञ, इतिहासकार यांचे धनगर समाजावरील लेखन.
३. ओडिशा, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगड या राज्यांनी आरटीआयअंतर्गत दिलेली माहिती.
४. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे अहवाल. विविध उच्च न्यायालयांतील धांगर, धनगड, धांगड, उराँव संदर्भातील िनवाडे.
५. अनुसूचित जाती आयोगाच्या बैठकीचे निर्णय.
६. महानिबंधक व जनगणना आयुक्त यांचे निवाडे.
बातम्या आणखी आहेत...