सुधारित सहकार कायद्याच्या अंतिम मसुद्यावर चर्चा

मुंबई - केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सहकार कायद्यातील 97 व्या घटना दुरूस्तीबाबतच्या अंतिम मसुद्यावर बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. नव्या कायद्याबाबतचा वटहुकूम दोन- तीन दिवसांत निघणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्राने सुचवलेल्या सर्व शिफारशींचा स्वीकार करण्याबाबत बहूतेक मंत्र्यांचे एकमत झाले. ‘ए’ ऑडिट दर्जा असलेल्या सहकारी बॅँकांना 1.25 लाख कोटींपर्यंतच्या ठेवी सहकारी बॅँकांमध्येच ठेवण्याची मुभा मिळण्याची शक्यता आहे.

अल्पसंख्याक मंत्री नसीम खान व आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी शहरी गृह सोसायट्यांना नव्या कायद्यातून सवलत देण्याची मागणी केली होती. मात्र ती मान्य करण्यात आली नाही. राज्यातील बहूतांश सहकारी साखर कारखाने व बॅँका राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे या पक्षाच्या मंत्र्यांनीही अनेक तरतुदींना विरोध केला. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या तरतूदी राज्यातही जशास तशा लागू होईल, अशीच भूमिका घेतली. तरीही काही तरतूदींबाबत अंतिम निर्णय झाल्यानंतर कायद्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.