आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जलसंपदात डिझेल घोटाळा? मंत्र्यांनी अहवाल मागवला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सिंचन प्रकल्पात ७० हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने बदनाम झालेल्या राज्याच्या जलसंपदा विभागात आता गाड्या व डिझेलचे घोटाळेही उघडकीस आणण्यावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी त्यांनी यांत्रिक विभागाकडून गेल्या सहा महिन्यांत राज्यभरातील गाड्या वापराचा आणि डिझेलच्या खर्चाचा अहवाल मागवला आहे. त्यातील मुंबई विभागातील अहवाल प्राप्त झाला असून त्यात भ्रष्टाचाराचा संशय आहे. स्वतः जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीच ‘दिव्य मराठी’ला ही माहिती दिली.

राज्यातील जलसंपदाच्या गाड्या चालवण्याचे कंत्राट लोकभारती या संस्थेला देण्यात आले आहे. ही संस्था चालकाला नऊ हजार रुपये पगार देते, मात्र राज्य सरकारने डिसेंबरमध्ये एक शासनादेश जारी करून पगार १३ हजार रुपये केल्याची माहिती विभागातील सूत्रांनी दिली. लोकभारतीचे कंत्राट डिसेंबर २०१५ पर्यंत असून नव्या जीआरनुसार पगार द्यावयाचा झाल्यास हे कंत्राट रद्द करावे लागेल, असेही सूत्रांनी सांिगतले.

जलसंपदा विभागाच्या कामासाठी मुंबईतून बाहेर गाडी जाणार असेल, तर डिझेलने टाकी फुल्ल करून ती पाठवली जाते, मात्र मध्ये डिझेल संपल्यानंतर चालक डिझेल भरतो आणि नंतर बिल देतो. या बिलामध्ये अनेक वेळा घोळ झालेला असतो अशी माहिती समोर आली आहे. यामुळे जलसंपदा विभागाचा बराचसा पैसा काही लोकांच्या खिशात जात असल्याच्या संशयाला जागा आहे.

लाखो रुपयांचे होत असलेले हे गैरप्रकार सर्व थांबवण्याचा निर्णय जलसंपदा मंत्र्यांनी घेतला आहे. नाशिकमध्ये ज्याप्रमाणे यांत्रिक डेपो आहे त्याचप्रमाणे मुंबईतही यांत्रिक डेपो सुरू करण्याची योजना यांत्रिक विभागाची असल्याचेही सूत्रांनी
सांगितले.

खोटी बिले सादर केल्याचा संशय
‘जलसंपदा विभागाकडे गाड्या आहेत, परंतु त्यांची काहीही माहिती नाही. कोणी कशीही गाडी वापरतो, खासगी कामासाठीही गाड्या वापरल्या जातात आणि त्याचा भुर्दंड मात्र सरकारला सोसावा लागतो. अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपवाल्याशी संधान बांधून डिझेलची खोटी बिलेही सादर केली जातात, अशी माहिती आहे. त्यामुळेच यांत्रिक विभागाकडून मी संपूर्ण माहिती मागवली असल्याचे महाजन म्हणाले.

मुंबईतील अहवालात घोटाळे : महाजन
जलसंपदा अधिकार्‍यांनी गाड्यांबाबत काही माहिती माझ्याकडे दिली आहे, परंतु ती मुंबई कार्यालयातील गाड्यांचीच आहे. यामध्येही अनेक घोटाळे झाल्याचे दिसते. आम्ही गेल्या सहा महिन्यांपासून विभागाकडे किती गाड्या आहेत, त्या कोणाकडे आहेत, त्या किती चालल्या, त्यात डिझेल किती भरले याची माहिती मागवली आहे. ही माहिती आल्यानंतर यात किती घोटाळा झाला आणि काेणी किती फायदा लाटला याची माहिती जनतेसमोर येईल,’ असेही गिरीश महाजन यांनी सांगितले.