राज्यात कॅशलेस व्यवहारांची डिजिटल व्हिलेजेस उभारणार

मुंबई - केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेबरोबरच राज्य सरकारही ग्रामीण भागाला अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आधुनिक करण्याची योजना आखत आहे. देशात प्रथमच डिजिटल व्हिलेज संकल्पना राज्य सरकार राबवणार असून पायलट प्रोजेक्टसाठी ठाणे येथील आदिवासी भागातील एका गावाची यासाठी निवड करण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत गावांत बहुतांश व्यवहार कॅशलेस होतील. ठाणे जिल्ह्यातील या गावात योजना यशस्वी झाल्यानंतर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हे उपग्रहाच्या साहाय्याने जोडण्याची ही योजना असून फ्रान्स सरकारच्या मदतीने ही डिजिटल व्हिलेज संकल्पना राबवली जाईल.

संकल्पना काय?
शहरांत वायफाय, एटीएम, क्रेडिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. ग्रामीण भागात मात्र या सुविधा नाहीत. या माध्यमातून खेड्यांचा डिजिटल विकास या योजनेत केला जाणार आहे.

योजना पाच-सहा महिन्यांत
> डिजिटल व्हिलेजचा पायलट प्रोजेक्टसाठी काम सुरू असून ५-६ महिन्यात योजना तयार.
> प्रोजेक्ट तयार झाल्यावर ठाणे जिल्ह्यातील गावाची निवड केली जाईल.
> गावाच्या निवडीनंतर तेथे कशाची आवश्यकता आहे याची माहिती घेऊन त्यानुसार आराखडा.
> यासाठी अजून साधारण दीड वर्ष लागेल. पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुर्गम गावांमध्ये ही योजना राबवणार.
> यानंतर डिजिटल व्हिलेज सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरेल.
अशा असतील सुविधा : ज्या गावाची निवड होईल तेथे सर्वप्रथम सरकारी व खासगी बँकांच्या शाखा उभारल्या जातील. नंतर प्रत्येक नागरिकाला एटीएम कार्ड व अनुदान किंवा वेतन थेट बँकेत जमा केले जाईल. प्रत्येक दुकानात स्वाइप मशीन असेल. रोख व्यवहाराऐवजी कार्डवर व्यवहार होतील.कँश फ्लो रोखण्यात यामुळे यश येईल आणि पैशांचा काळा व्यवहारही थांबेल. शाळा, सरकारी कार्यालयांमध्येही सर्व खरेदी अशाच पद्धतीने होईल.