आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Discussion With Chief Minister Failed, Government Employee Still On Strike

मुख्यमंत्र्यांबरोबरची चर्चा निष्‍फळ, सरकारी कर्मचारी संपावर ठाम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - प्रलंबित प्रश्नांसाठी संपावर जाण्याचा इशारा देणा-या राज्यातील सरकारी कर्मचा-यांच्या संघटनेशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी दोन तास चर्चा केली. मात्र त्यात कोणताही तोडगा न निघाल्याने अखेर 13 फेब्रुवारीपासून संपावर जाण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे संघटनेच्या पदाधिका-यांनी जाहीर केले. मात्र तोपर्यंत सरकारने मागण्यांचा विचार केल्यास निर्णय मागे घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली.
राज्य सरकारी कर्मचा-यांनाही केंद्रीय कर्मचा-यांप्रमाणे सुविधा मिळाव्यात या प्रमुख मागणीसाठी येत्या 13 फेब्रुवारीपासून महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य शासकीय कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.
केंद्राप्रमाणे राज्यातही पाच दिवसांचा आठवडा करावा, निवृत्तीचे वय साठ करावे, महिला कर्मचा-यांना केंद्राप्रमाणेच बाल संगोपन रजा मिळावी, 80 पेक्षा जास्त वय असलेल्या निवृत्त कर्मचा-यांना केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ सेवा निवृत्तांप्रमाणे निवृत्ती वेतन आणि इतर सुविधा मिळाव्यात, तसेच मानीव निलंबन नियम रद्द करावा, कर्मचा-यांना मारहाणप्रकरणी परिणामकारक कायदा करावा आणि 1 लाख 32 हजार रिक्त पदे त्वरित भरावीत या प्रमुख मागण्या कार्मचारी संघटनांच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी हे काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे.
सरकार सकारात्मक
राज्यातील सरकारी कर्मचा-यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी सह्याद्री अतिथिगृहावर मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली होती. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, राजपत्रित महासंघाचे प्रमुख सल्लागार ग.दि.कुलथे आणि शासकीय कर्मचारी संघटनेचे र.ग. कर्णिक आदी उपस्थित होते. दोन तास चाललेल्या या बैठकीत प्रमुख मागण्यांसंदर्भात विस्ताराने चर्चा झाली. कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दाखवली आणि लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासनही या वेळी दिले.
मंगळवारी पुन्हा बैठक
11 फेब्रुवारीला पुन्हा मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक होण्याची शक्यता असल्याचे राजपत्रित महासंघाचे प्रमुख सल्लागार ग.दि.कुलथे यांनी सांगितले. त्यामुळे 13 तारखेपर्यंत मागण्यांवर विचार करून राज्य सरकारने तोडगा काढला तर आम्ही आंदोलन मागे घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
आश्वासने नकोत, निर्णय घ्या
केंद्रीय कर्मचा-यांप्रमाणेच सुविधा राज्यातील कर्मचा-यांना द्यायच्या झाल्यास सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडेल. त्यामुळे मागण्यांना मान्यता देण्यापूर्वी त्याबाबतच्या आर्थिक बाबीही तपासाव्या लागतील, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र याआधीही सरकारने वारंवार आश्वासने देऊन आमची बोळवण केली आहे. त्यामुळे आता फक्त आश्वासने नकोत, निर्णय घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे कर्मचा-यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.