दिव्य मराठी विश्‍लेषण:निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षणाचा ‘उद्योग’

मुंबई - मराठा आरक्षण समितीचा अपेक्षित अहवाल म्हणजे फक्त लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मराठा समाजाला दाखवलेले गाजर आहे, अशी टीका या मुद्द्यावरच्या जाणकार मंडळींनी व्यक्त केली आहे. जरी या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले तरी समितीची कार्यपद्धती पाहता ते आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असे मतही व्यक्त केले जात आहे.

आरक्षणाच्या मुद्द्याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या नारायण राणे समितीची मुदत 10 जानेवारीला संपत असताना समितीने विविध खात्यांकडून मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व किती याची माहिती मागवली आहे. पण राज्यात जवळपास चाळीस टक्के लोकसंख्या असलेल्या समाजाची माहिती महिनाभरात कशी मिळवणार? फक्त विविध खात्यांकडून मागवलेली माहिती एखाद्या समाजाचे खरे प्रतिनिधित्व दाखवू शकेल का? त्या आधारे जर आरक्षणाचे प्रमाण ठरवले तर ते कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकेल? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत.

अहवाल 10 जानेवारीला येईल, हा दावा म्हणजे खोटेपणाचा कळस असल्याचे मत आमदार विनायक मेटे यांनी व्यक्त केले आहे. हा एकूण प्रकार म्हणजे पुन्हा एकदा आमच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचेही मेटे म्हणाले. तर ही समितीच मुळात कायदेशीर आहे का असा सवाल या मुद्द्याचे अभ्यासक अशोक बुद्धिवंत यांनी केला. राज्यात अशा बाबी हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एक वैधानिकदृष्ट्या स्थापन केलेला आयोग असताना त्याला डावलून ही वेगळी समिती का नेमली याच मुद्द्यावर या समितीच्या शिफारशींना कायदेशीर आव्हान दिले जाईल, असेही बुद्धिवंत यांनी सांगितले. मुळात कोणतेही आरक्षण हे त्या समाज घटकाच्या सामाजिक मागासलेपणावर दिले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. या मुद्द्याचा विचार केला तर राज्यात कुठल्याही प्रादेशिक भागात मराठा समाज मागासलेला आहे असे दिसत नाही, हीच बाब मराठा आरक्षणात अडसर ठरू शकते, असे मत माजी न्या. व्ही. एम. तायडे यांनी व्यक्त केले.

याआधीही अशाच प्रकारे एका विशिष्ट समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आंध्र प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यात केला गेला होता. त्याचा फायदाही त्या त्या राज्यातल्या सत्ताधा-यांना निवडणुकांमध्ये झाला होता. पण ती आरक्षणे न्यायालयाने मात्र रद्दबातल ठरवली होती. महाराष्ट्रातही वैश्यवाणी समाजाला दिलेले आरक्षण विहित पद्धत वापरून न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. तसाच काहीसा प्रकार या वेळी होण्याची शक्यता आहे.

एखाद्या बाबीचा सर्व्हे करण्यासाठी ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन’ ही केंद्रीय संस्था असताना समिती स्थापनेनंतर लगेचच या संस्थेला सर्वेक्षणाचे काम दिले असते, तर अचूक माहिती हाती आली असती. त्याऐवजी अहवालाची मुदत संपण्यापूर्वी पंधरा दिवस राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडून माहिती मागवण्याचा समितीचा हेतू काय? सरकारकडे एससी, एसटी, ओबीसी आणि एनटी या संवर्गाची माहिती उपलब्ध आहे; पण खुल्या प्रवर्गाची माहिती उपलब्ध नाही. मग जी माहिती उपलब्धच नाही ती मागण्याचा विचारच समितीने कसा केला? हे काय गौडबंगाल आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.