आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Divya Marathi Special : Electricity Not Cheap, Only Sarcharge Concession

वीज स्वस्त नव्हे, फक्त सरचार्जमध्ये सवलत! घरगुती- कृषी पंपांचे वीजदर सर्वात जास्त

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारने वीजदरात 20 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी ही चक्क दिशाभूलच ठरली आहे. 7 सप्टेंबर 2013 ला अतिरिक्त सरचार्जच्या नावाखाली (एईसी) सरकारने वीज बिलांमध्ये 25 टक्के वाढ केली होती. ही वाढ सहा महिन्यांकरिता असल्याने ती मार्चनंतर आपोआप संपत आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ हे अतिरिक्त वीजदर कमी करून सामान्यांना दिलासा दिल्याचा देखावा केल्याचे उघड झाले आहे.
राज्यातील औद्योगिक, घरगुती व कृषी पंपांचे वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहेत. महावितरणची अकार्यक्षमता अतिरिक्त वीजदराच्या म्हणजेच अधिभाराच्या माध्यमातून सर्व स्तरांवरील ग्राहकांच्या माथी मारली जात आहे. सप्टेंबरपासून झालेल्या या दरवाढीमुळे 5 हजार 234 कोटी महावितरणच्या तिजोरीत जमा होत आहेत.
वीजदरात कपात करणार असल्याचे सरकार सांगत असले तरी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता सबसिडीच्या रुपात कपात होणार आहे. ही सबसिडी सरकार किती महिने देणार, हाही प्रश्नच आहे. निवडणुका होईपर्यंत हा लाभ ग्राहकांना
मिळू शकेल. मात्र पुन्हा सत्तेवर येताच काही महिन्यांना पुन्हा दरवाढ ग्राहकांवर लादली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच आघाडी सरकारऐवजी दुस-या पक्षांचे सरकार आले तरी आधीच्या सरकारच्या निर्णयाशी त्यांना सोयरसुतक असण्याची गरज नाही. त्यामुळे गेली तीन वर्षे सातत्याने होत असलेल्या वीज दरवाढीबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठोस निर्णय घ्यायला हवा होता, मात्र तसा तो दिसलेला नाही.
सुशीलकुमारांचा निर्णय केवळ 11 महिने टिकला
माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी 2004 मध्ये शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी पंपाच्या बिलाचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यांचा हा निर्णय अवघे 11 महिने टिकला. त्यांचे सरकार गेल्यानंतर पुन्हा शेतक-यांच्या माथी वाढीव बिल येणे सुरू झाले.
ग्राहकांची दिशाभूलच
ज्या ग्राहकाचे वीज बिल सप्टेंबर महिन्याच्या आधी 100 रुपये होते, त्यात अतिरिक्त वीज दरवाढीमुळे 125 रुपयांपर्यंत वाढ झाली होती. आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार हे वाढीव 25 रुपये कमी होणार आहेत. मात्र सप्टेंबरआधीही वीज बिलात 25 टक्के वाढ करण्यात आली होती, ती कायम आहे. त्यामुळे मूळ 75 ऐवजी 100 रुपये झालेल्या वीज दरावर काहीएक फरक पडलेला नाही. तो 75 किंवा 80 रुपयांपर्यंत कमी झाला असता तरच सरकारने लोकांचा खरोखर विचार केला आहे, असे म्हणता आले असते.