आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्ज पुनर्गठनासाठी शासन हमी देण्यास उपसमितीची मंजुरी : दिवाकर रावते

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - खरिपाच्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन करून नव्याने कर्ज देण्यासाठी जिल्हा बँकेला २ हजार कोटी रुपयांची शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीने गुरुवारी मंजुरी दिली. तसेच येत्या चार-पाच दिवसांत शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले जाईल, अशी माहिती समितीचे सदस्य परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी 'दिव्य मराठी’ला दिली.

दुष्काळामुळे तीन-चार वर्षात पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे घेतलेले कर्ज ते फेडू शकले नाहीत. मात्र यंदा पाऊस चांगला होईल, अशी अपेक्षा असल्याने अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार बँकांना निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची वसुली होऊ न शकल्याने बँका आर्थिक डबघाईला आल्या होत्या. राज्य सहकारी बँकेने कर्ज देण्यासाठी शासनाने दोन हजार कोटींची शासन हमी द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासन हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच यासाठी चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमून समितीला निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार उपसमितीने गुरुवारी सकाळीच बैठक घेऊन शासन हमी देण्यास मंजुरी दिली.

बैठकीची माहीती देताना रावते म्हणाले, मराठवाड्यासह दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना खरीपासाठी त्वरित कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे असल्याने आम्ही लगेचच बैठक घेतली. या बैठकीत कर्ज पुनर्गठनासाठी शासन हमी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता चार-पाच दिवसात कर्ज वाटप पूर्ण केले जाईल. तसेच खरीप आणि रब्बीसाठी नाबार्डकडून पाच हजार कोटी दिले जाणार असून ही रक्कम १० ते १५ दिवसांत दिली जावी, असाही निर्णय समितीने घेतला.

ग्रामीण बँकेला महाराष्ट्र बँकेचे कर्ज
मराठवाड्यातील ग्रामीण बँकांना महाराष्ट्र बँक कर्ज देणार आहे. मात्र, यात व्याजाचा फरक बिंदू २० टक्के असल्याने व्याजाची रक्कम फार मोठी होते. यावरही बैठकीत विचार करण्यात आला आणि व्याजाच्या फरकातील रक्कम राज्य शासनाद्वारेच देण्याबाबतचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. पीक विम्याची रक्कमही शेतकऱ्यांना त्वरित देण्यात यावी याचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच याकडे लक्ष देण्यासाठी स्टेट बँकेला स्पष्ट निर्देश देण्यात यावे, असेही या बैठकीत ठरवण्यात आल्याचे रावते यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...