गोव्यातील बॉम्बस्फोट तपासालाही येणार गती; ईमेलमधून अनेक बाबी उलगडणार

मुंबई- डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआयच्या अटकेत असलेल्या वीरेंद्रसिंह तावडे याच्या ईमेल संभाषणातून २००९ मध्ये मडगाव (गाेवा) येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या तपासाला नव्याने गती मिळण्याची अाशा निर्माण झाली आहे. तसेच या बॉम्बस्फोट खटल्यात आरोपी असलेल्या सनातनच्या सहा साधकांच्या सुटकेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यातही तावडेच्या ईमेलमुळे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) दाव्याला बळकटी मिळू शकते.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी दहा जूनला पनवेल येथील सनातन संस्थेच्या अाश्रमातून अटक केलेल्या वीरेंद्रसिंह तावडेच्या चौकशीतून इतरही अनेक प्रकरणांचा उलगडा होण्यास मदत होणार आहे. सन २००९ मध्ये मडगाव येथे स्कूटरवरून बॉम्ब नेत असताना तो फुटून सनातनचे दोन साधक मलगोंडा पाटील आणि योगेेश नाईक या दोघांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी ‘एनआयएने’ दाखल केलेल्या खटल्यातील सहा आरोपींना एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने डिसेंबर २०१३ मध्ये पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले होते. या सहा जणांच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात ३१ जानेवारी २०१४ रोजी ‘एनआयए’ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अपील केले होते. मार्च २०१४ मध्ये ‘एनआयए’चे हे अपील उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले असून गेली अडीच वर्षे त्यावर सुनावणी होऊ शकलेली नाही.

दरम्यान, वीरेंद्रसिंह तावडेच्या सीबीआय चौकशीदरम्यान त्याच्या ईमेल संभाषणातून २००९ सालच्या गोवा बॉम्बस्फोटाचे अनेक संदर्भ उघड झाले आहेत. विशेष म्हणजे बॉम्बस्फोटाच्या दिवशी त्याच स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या मलगोंडा पाटीलच्या संपर्कातही तावडे होता, हे त्याच्या कॉल रेकॉर्डवरून स्पष्ट होत अाहे. या सर्व मुद्द्यांचा एनआयएला गोवा बॉम्बस्फोट प्रकरणात नक्कीच फायदा होऊ शकतो, असे मत डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केले. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांत या बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयएने दाखवलेली ढिलाई अचंबित करणारी असल्याचेही ते म्हणाले. आता तावडेच्या चौकशीनंतर आम्ही गोवा खंडपीठाकडे नव्याने रिट याचिका दाखल करणार असून २००९ गोवा बॉम्बस्फोटाचा तपासही न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी मागणी करणार असल्याचे दाभोलकर म्हणाले.

अारोपींची सुटका निव्वळ तांत्रिक मुद्द्यावर
मडगाव बॉम्बस्फोटात एनआयएने दाखल आरोपपत्रातील विनय तळेकर, धनंजय अष्टेकर, प्रशांत अष्टेकर, दिलीप माजगावकर, प्रशांत जुवेकर आणि विनायक पाटील या सहा आरोपींची विशेष न्यायालयाने मुक्तता केली होती. विशेष म्हणजे बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एखाद्या आरोपीवर आरोपपत्र दाखल करताना जिल्हा दंडाधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असते. ती घेता हे आरोपपत्र दाखल केल्याच्या तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारावर या सहा जणांची निर्दोष मुक्तता झाली होती, असे अाक्षेप घेतले जात अाहेत.

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर फोटोच्या वर दिलेले ऑप्शन्स शेअरींगसाठी वापरा. धन्यवाद.)