आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थेंबे थेंबे तळे साचे : मुख्यमंत्री सहाय्यता दुष्काळ निधी 55 कोटी रुपये जमा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (दुष्काळ) या निधीत आतापर्यंत 55 कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. चालू वर्षी राज्यातील काही भागात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आहे. या दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.

शासनाच्या या प्रयत्नाबरोबरच विविध संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि दानशूर व्यक्तीकडूनही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीलाही उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या निधीत सिध्दीविनायक ट्रस्टतर्फे 25 कोटी रुपये, महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग महामंडळाकडून एक कोटी रुपये, स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून दोन कोटी रुपये, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाकडून एक कोटी रुपये, बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून 2 कोटी 51 लाख रुपये, अभ्युदय को-ऑपरेटीव्ह बँकेकडून एक कोटी रुपये, दत्त सहकारी साखर कारखाना, शिरोळ (जि.कोल्हापूर) यांच्याकडून एक कोटी 20 लाख रुपये, किसनवीर सहकारी साखर कारखान्याकडून (जि.सातारा) 51 लाख रुपये तसेच इतर संस्था व
दानशूर व्यक्तींकडून धनादेश प्राप्त झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिली.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (दुष्काळ) या निधीस मदत करु इच्छिणा-यांना अडचण येऊ नये म्हणून देणगीदारांना थेट बँकेमध्ये किंवा संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात धनादेश जमा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

बँकेत थेट भरणा- देणगीदार थेट स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही शाखेत स्वत: आपला धनादेश किंवा ड्राफ्ट जमा करु शकतात. हे धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (दुष्काळ 2013) / Chief Minister Relief Fund (Drought 2013) स्टेट बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट शाखा खाते क्र. S.B.32860305777 या खात्यात जमा करावेत. ही रक्कम जमा केल्यानंतर देणगीदारांनी पत्राद्वारे लेखाधिकारी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-32 यांना बँकेच्या पावतीच्या प्रतिसह कळवावे, ज्यायोगे त्यांना पावती पाठविणे सोपे जाईल.

अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी मुख्यमंत्री निधी कक्ष यांच्याशी 022-22026948 अथवा ( 022-22022940 या दूरध्वनी क्रमांकावर सुट्टीचे दिवस सोडून कार्यालयीन वेळेत) संपर्क साधावा असे मदत व पुनर्वसन विभागाने कळविले आहे. तसेच ही सर्व माहिती विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयातील सूचना फलकावर लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.