आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Drought Aid First Installment Get Within 15 Days From Union Government

दुष्काळी मदतीचा केंद्राचा पहिला हप्ता १५ दिवसांत, महाराष्ट्राला मिळणार २ हजार कोटी रुपये

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त आणि गारपीटग्रस्तांसाठी येत्या पंधरा ते वीस दिवसांत केंद्राकडून मदतीचा पहिला हप्ता येण्याची शक्यता आहे. राज्याने मागितलेल्या मदतीची रक्कम दोन किंवा तीन टप्प्यांत मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली आहे. दुष्काळग्रस्त आणि गारपीटग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडून जवळपास ७ हजार कोटींची मदत मागितली होती. मात्र सरसकट संपूर्ण रक्कम देण्याऐवजी केंद्र सरकार ही रक्कम विभागून देणार असून त्यापैकी पहिला हप्ता साधारण दोन हजार कोटींचा असेल.

मदत आणि पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने दुष्काळी व गारपीटग्रस्त शेतक-यांना मदतीचे मोठे पॅकेज जाहीर केले होते. तसेच मदतीची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी केंद्राकडे सात हजार कोटींची मागणी केली. मात्र प्रस्तावाला दीड महिन्याचा कालावधी उलटून गेला तरी अजूनही केंद्राची मदत आली नसल्याने राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून मदत देण्यास सुरुवात केली आहे.

किमान एक हजाराची मदत : अर्थमंत्री दुष्काळग्रस्त आणि गारपीटग्रस्त भागात ४,८०५ कोटींची मदत रोखीने देण्यात येणार आहे. तसेच नुकसान झालेल्या प्रत्येकाला एक हजाराची मदत दिली जाणार असून त्यामुळे राज्य सरकारवर सुमारे ३०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्य सरकारने २००० कोटींच्या मदतीचे वाटप केले असून अजून २००० कोटींची वाढ आकस्मिक निधीत करण्यात आली आहे.

का होतोय मदतीला उशीर
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठीच्या मदतीची घोषणा करून त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. त्यानुसार केंद्राच्या पाहणी पथकानेही राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला. यादरम्यानच राज्याच्या बहुतांश भागाला गारपिटीचा फटका बसला. त्यामुळे पुन्हा गारपीटग्रस्तांसाठीही मदतीची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली. त्यावर केंद्राने गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी करून त्याबाबतचा रीतसर प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना राज्य सरकारला करत दुष्काळ आणि गारपीट याबाबतची एकत्रित मदत देण्याचे आश्वासन दिले. या सर्व प्रक्रियेसाठी वेळ लागल्याने दुष्काळग्रस्तांची मदत रखडली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.