आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्राकडे 2700 कोटींचा प्रस्ताव

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सुमारे 5 हजार कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्याऐवजी दुष्काळ निवारण आणि मदतीच्या तातडीच्या गरजेसाठी 2761 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. मदत आणि पुनर्वसन सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना असा निर्णय झाल्याची माहिती दिली. तसेच राज्यात टंचाई परिस्थितीतील मदतीच्या उपाययोजनांना आणखी आठ दिवसांची मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यताही परदेशी यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीतील विविध उपाययोजनांसाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यात दुष्काळाच्या तातडीच्या उपायांबरोबरच दीर्घकालीन उपायांचाही समावेश होता. मात्र, आता दुष्काळाच्या निवारणासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी संबंधित विभागाचा वेगळा प्रस्ताव पाठवण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परदेशी यांनी दिली.
दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यासाठी तसेच दुष्काळ निवारण्यासाठी ज्या योजना तातडीने पूर्ण करता येतील अशा योजनांसाठी केंद्राकडे 2761 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असून यात कृषी विभागासाठी 692 कोटी रुपये, जलसंधारण विभागासाठी 927 कोटी रुपये, कर्जांचे पुनर्गठन करण्यासाठी सहकार
विभागाला 124 कोटी रुपये, पाणीपुरवठा विभागासाठी 100 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे तर पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्त्यांसाठी 106 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त 15 जिल्ह्यांसाठी 88 हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त धान्यसाठ्याची मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती परदेशी यांनी
दिली. याव्यतिरिक्त दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये शेततळी खोदणे, बंधारे बांधणे तसेच जलसंधारणांसाठीच्या इतर कामांचा समावेश असल्याने ही सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी वेगळ्या माध्यमातून मदतीची मागणी करण्यात येणार असल्याचे परदेशी यांनी सांगितले.
चारा डेपोसाठी मदतीचे निकष बदलण्याची मागणी - चारा छावण्यांसाठी केंद्र सरकारकडून प्रतिजनावरे दर दिवसासाठी 32 रुपये अनुदान देण्यात येते. मात्र, चारा डेपोला अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे चारा डेपोतील जनावरांनाही मदतीच्या निकषात बसवावे याची मागण्यात आली असून प्रतिजनावर दररोजच्या चा-यासाठी 80 रुपये मंजूर करण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली असल्याचे सांगून राज्य शासनाने आतापर्यंत 209 कोटी रुपये चा-यावर खर्च केल्याचे परदेशी यांनी सांगितले. राज्यातील टंचाईच्या निवारणासाठी चारा डेपो आणि चारा छावण्यांची मुदत येत्या आठ दिवसांसाठी म्हणजेच 15 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात येण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
जागतिक धान्य उत्पादन घटणार - एफएओचे भाकीत