आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

MH Budget 2016 : अर्थसंकल्प बळीराजाला समर्पित; शेतीवर सवलतींचा पाऊस

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - केंद्राच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच राज्याचा अर्थसंकल्पही कृषी आणि ग्रामीण व्यवस्था केंद्रित असून यंदाचे वर्ष हे शेतकरी स्वाभिमान वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्र, त्यावर आधारित उद्योग आणि सुविधांसाठी तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे, तर दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आगामी आर्थिक वर्षात ३ हजार ३६० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यासोबतच पीक विमा योजना आणि शेतीपूरक व्यवसायांसाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

गेली काही वर्षे दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे कृषी उद्योग अडचणीत आला असून या संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी पीक विमा योजनेवर सरकारने भर देण्याचे ठरवले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातल्या खरीप हंगामाच्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई म्हणून केंद्राकडून चार हजार दोनशे कोटी रुपये प्राप्त होणार असल्याचा दावा करत राज्य सरकारने आगामी वर्षातील पीक विमा योजनेसाठी १ हजार ८५५ कोटी रु.ची तरतूद केली आहे, तर शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षात ११० कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीमालाची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी "पालकमंत्री पाणंद रस्ता योजना' सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी १०० कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेसह जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करण्यासाठी ग्रामीण युवकांना प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यासाठी लागणारी यंत्रे खरेदीसाठी पालकमंत्री अर्थ मूव्हिंग मशीन्स खरेदी योजनाही सुरू करण्यात आली आहे. रोहयोसाठी ७०५ कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून ८० कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे.

कृषी संशोधन संस्था, महाविद्यालये आणि प्रदर्शनासाठी तरतुदी
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी शिक्षण आणि संशोधनाला चालना देण्याचा मनोदय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला असून बुलडाणा आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक शासकीय कृषी महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. जळगाव आणि अकोला येथे प्रत्येकी एक पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दहा कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे. संेद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी अकोला, परभणी, कोकण आणि राहुरी या चारही कृषी विद्यापीठांत स्वतंत्रपणे सेंद्रिय शेती आणि संशोधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रातील उपक्रम, घडामोडी आणि संशोधनासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय कृषी मार्गदर्शक योजना सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी ६० कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी महोत्सव आणि प्रदर्शनासाठी सहा कोटी ८० लाख रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे.

महसूल मंडळ स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारणार
राज्यातील २ हजार ६५ महसूल मंडळ स्तरावर ही केंद्रे स्थापन करण्याचा मानस व्यक्त करत या केंद्राद्वारे पाऊस, वाऱ्याचा वेग, आर्द्रता आणि तापमान यांची माहिती शेतकऱ्यांना त्वरित उपलब्ध होऊ शकेल. यासाठी १०७ कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतीपूरक उद्योगालाही १७५ कोटी
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत नाबार्डच्या साहाय्याने दुग्धव्यवसाय प्रकल्प उभारण्यात येणार असून विदर्भ आणि मराठवाड्यात १०० कोटी रु.चे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. कुक्कुटपालनासाठी १४ जिल्ह्यांत सघन कुक्कुट विकास गटांची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी ५१ कोटी १३ लाख रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे. देशी गायी आणि म्हशींच्या संगोपनासाठी १८ कोटी ६१ लाख रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, शेतीकडे लक्ष.... जलसिंचन... दुष्काळ निवारण... पशुसंवर्धनासाठी काय.....
बातम्या आणखी आहेत...