राज्यपालांच्या भाषणावर मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर, दुष्काळाशी लढण्यास सरकार सज्ज

मुंबई- दुष्काळाच्या खाईत असलेल्या राज्यात पाण्याचा प्रश्न गंभीर असला तरी विजेचा आणि भारनियमनाचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. मात्र,राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विजेच्या स्वयंपूर्णतेबाबत एक अवाक्षरही आपल्या भाषणात उच्चारले नाही. त्यामुळे राज्यातील भारनियमन संपले का, राज्य विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले की नाही, याबाबत सदस्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. जाहीरनाम्यातील अनेक गोष्टी पूर्ण झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी करताच विरोधी पक्षातील आमदारांनी विजेच्या बाबतीत प्रश्न विचारले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे सोयीस्कर कानाडोळा केला. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झालेल्या विरोधकांनी सरकारविरोधी घोषणा देत सभात्याग केला.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत 16 सदस्यांनी भाग घेतला होता. या वेळी उपस्थित मुद्दय़ांवर उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केलेले भाषण निरस आणि जुन्याच गोष्टींचा पाढा वाचणारे ठरले. या वेळी चव्हाण यांनी दुष्काळासाठी राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.

दुष्काळासाठी हेल्पलाइन- चव्हाण म्हणाले की, राज्यात जलसंधारणाची कामे आणि साखळी बंधारे बांधण्याचे काम सुरू असून पुढील वर्षीही बंधारे बांधण्यात येतील. केंद्राकडून देण्यात येणार्‍या निधीचा वापर शेतकर्‍यांना मदत आणि योजनांच्या प्रतिपूर्तीसाठी करण्यात येणार असून यावेळच्या अर्थसंकल्पातील 25 टक्के निधी पाण्यावर खर्च करण्यात येणार आहे. ठिबक आणि सूक्ष्म सिंचन योजना केंद्र सरकारमार्फत दीड लाख हेक्टरवर, तर राज्य सरकारच्या माध्यमातून 1 लाख हेक्टरवर राबवण्यात येईल. दुष्काळाबाबत 1077 क्रमांकाची हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली असून ती 15 जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांनी योग्यरीत्या हाताळावी, अशा सूचना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.


केळकर समितीला मुदतवाढ- दुष्काळाच्या उपाययोजना करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते, गटनेत्यांसोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. प्रादेशिक असमतोलाबाबत अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या केळकर समितीला 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोकणाच्या विकासाकरिता स्वतंत्र विकास महामंडळ स्थापण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

परदेशी गुंतवणुकीत राज्य अव्वल- राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असली तरी महाराष्ट्र परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत आजही देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. स्वत:चा ढोल पिटणारी काही राज्ये महाराष्ट्राच्या जवळपासही नाहीत, असा दावा चव्हाण यांनी केला. राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून अनेक प्रकल्पांत आघाडी घेतली आहे. मुंबईतील मोनोरेल आणि मेट्रोरेल प्रकल्पांसह विविध लिंक रोड लवकरच सुरू होतील. ट्रान्स हार्बर सागरी सेतूच्या निविदा काढण्यात आल्या असून त्यासाठी पाच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून निविदा आाल्या आहेत, तर नवी मुंबई विमानतळासाठी 400 हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्याची असल्याने त्यासाठी जादा दर देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

महात्मा फुलेंच्या वारसांना नोकरी- महात्मा जोतिबा फुले यांच्या पुण्यातील घराचे योग्यरीत्या जतन करण्यात येईल, तर त्यांच्या दोन वारसांना विशेष बाब म्हणून सरकारी नोकरी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या चर्चेच्या वेळी दिली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्राकडे लवकरच प्रस्ताव पाठवला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

सभागृहात प्रादेशिक वाद; विधानसभाध्यक्षांना चिंता- विधिमंडळात एखाद्या वादावरून प्रादेशिक अथवा विशिष्ट समुदायांच्या बाजूने वाद निर्माण होत असल्याचे चित्र अनेकदा निर्माण होते. हा प्रकार चांगला नाही, तसा संदेश समाजात जाणेही गैर असल्याची चिंता विधानसभाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी व्यक्त केली. अशा विषयावरील चर्चा जर चुकीचा संदेश देते आहे, असे वाटले तर ती थांबवणे विधानसभाध्यक्ष म्हणून आपली जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

धुळे दंगलीबाबतचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केला होता. या दंगलीला ओवेसी जबाबदार होता का? तसेच दंगलीची न्यायालयीन चौकशी करणार का? असे प्रश्न खडसे यांनी विचारले. दिल्लीत नुकताच अटक झालेला अतिरेकी इम्रान याने दंगलीपूर्वी धुळे येथे जाऊन साडेतीन तास वास्तव्य केल्याचे कबूल केले असल्याबाबतही खडसे यांनी सांगितले.

दोषींवर कारवाई : गृहमंत्री- उत्तर देताना गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितले की, या दंगलीला ओवेसी जबाबदार आहे का, याची चौकशी केली जाईल. तसेच माजी न्यायमूर्ती मालते यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करून दोषींवर कारवाई करू.

दंगेखोरांना मदत नाही- धुळय़ात दंगेखोरांना मदत दिल्याचा आरोप सुभाष देसाई यांनी केला. तो खोडताना पाटील म्हणाले की, कोणाही दंगेखोराला मदत दिली नाही. केवळ दंगलग्रस्तांना मदत देण्यात आली. या प्रश्नावरील चर्चा समुदायांच्या पातळीवर जाऊ लागल्याने वळसेंनी ही चर्चा थांबवली.