आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पर्युषण पर्वात मांस विक्री बंदीवरून सर्वच दुटप्पी; टीका झाल्यानंतर बंदी रद्द

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जैनधर्मीयांच्या पर्युषण पर्व काळात आठ दिवस मांस विक्री बंदीच्या निर्णयावरून सर्वच पक्षांच्या दुटप्पी भूमिका उजेडात आल्यानंतर अखेर या निर्णयावर स्थगितीचा पडदा पाडण्यात आला. मुंबई, नवी मुंबई व मीरा- भाईंदर महापालिकांनी पर्युषण पर्वात आठ दिवस मांस विक्री बंदीचा निर्णय रद्द केला. आता पर्युषण पर्वाच्या पहिल्या दिवशी गुरुवारी आणि शेवटचे दोन दिवस म्हणजे १७ व १८ सप्टेंबरला मांस विक्री बंद राहील. नाशिकचा मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही.

दरम्यान, या घडामोडींतून सर्वच राजकीय पक्षांची दुटप्पी भूमिका उजेडात आली आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने पर्युषणाच्या काळात आठ दिवस बंदी घातली. मुंबई महानगरपालिकेत भाजपने चार दिवस बंदीचा प्रस्ताव ठेवला होता. काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, समाजवादी पक्ष या पक्षांनी बंदीला विरोध केला होता. सत्तेत सहभागी असूनही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मांस विक्रीवर बंदी घालू देणार नाही, असा इशारा देऊन भाजपला कोंडीत पकडले. दुसरीकडे, मीरा-भाईंदर व मुंबईत भाजपाच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या राष्ट्रवादीने मात्र आपली सत्ता असलेल्या नवी मुंबईत मांस विक्रीवर बंदीचा निर्णय घेतला. पण तो लागू झाल्यास अापलाच पक्ष तोंडघशी पडेल, याची उशिरा का हाेईना जाणीव झाल्याने महापाैर सुधाकर साेनवणे यांनी बंदी मागे घेतली.
भाजप - राष्ट्रवादीचा दुटप्पीपणा
मीरा-भाईंदर नगरपालिकेत २०११ मध्ये सत्तेत असताना राष्ट्रवादीने पर्युषण काळात आठ दिवस मांस विक्री बंदीचा ठराव आणला होता. तेव्हा भाजपचेच नगरसेवक नरेंद्र मेहता यांनी आठ दिवस नको तर चार दिवसच बंदी घालावी, अशी मागणी केली होती. त्यापूर्वीही पर्युषण काळात मांस विक्री तीन दिवस बंद केली जात असे; परंतु तेव्हा कोणीही त्याविरोधात आंदोलन केले नव्हते. गेल्या वर्षीही पर्युषण काळात मीरा-भाईंदर पालिकेने मांस विक्री बंदी केली तेव्हा शिवसेनेसह राष्ट्रवादी, मनसे आणि काँग्रेसनेही भाजपला समर्थन दिले होते. यंदा मात्र भाजपने पर्युषण काळात मांस विक्री बंदीचा निर्णय घेतला आणि शिवसेनेसह सर्व पक्ष भाजपाच्या निर्णयाविरोधात एकत्र उभे ठाकले.
निर्णय आघाडी सरकारचाच
पर्युषण काळात मांस विक्रीला बंदी घालण्याचा सर्वप्रथम प्रस्ताव १९६४ मध्ये काँग्रेस नगरसेवकांनी मांडला होता. त्यानंतर १९९४ मध्ये काँग्रेसचे शांतीलाल जैन यांनी पुन्हा हा प्रस्ताव आणला होता. २००४ मध्ये आघाडी सरकारच्याच काळात पहिल्या आणि शेवटच्या दिवशी मांस विक्रीला बंदीचा निर्णय झाला. त्यानंतर महापालिकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत बंदीचे दिवस वाढवले.
दोनच दिवस बंदी : गीता जैन
आम्ही सरकारकडे आठ दिवस बंदीचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र नगरविकास मंत्रालयाकडून काहीच उत्तर न आल्याने अखेर पूर्वीच्या निर्णयानुसार दोनच दिवस बंदी राहील, अशी माहिती मीरा- भाईंदरच्या महापौर गीता जैन (भाजप) यांनी दिली. नगरविकास खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. म्हणजे भाजपच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांच्या खात्याकडूनच मंजूरी मिळू शकली नाही.

नाशकात १० दिवस बंदी
नाशिकमध्ये ९ सप्टेंबर ते १८ सप्टेंबर २०१५ या कालावधीत मांसविक्रीस बंदी घालण्यात अाली. महापालिकेने सर्व कत्तलखाने व मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे अादेश िदले अाहेत.