आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी मुंबईत आता वाहतूक पोलिस देणार "ई- चलान'

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बंगळुरू व हैदराबादच्या धर्तीवर आता मुंबईतही ई-चलान प्रकल्प सुरू होणार आहे. त्यामुळे अाता नियम मोडणाऱ्यांना वाहतूक पोलिसांमार्फत फक्त चलान दिले जाणार असून दंडाची रक्कम ऑनलाइन भरण्याची मुभा असणार आहे. त्यामुळे वेळेची बचत होऊन भ्रष्टाचारालाही आळा बसण्यास मदत होईल. महिनाभरात हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केला जाईल आणि ३ ते ४ महिन्यांत संपूर्ण शहरात लागू केला जाईल, अशी माहिती मुंबईचे पोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दिली.

मुंबईतील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी मुंबई पोलिस, राज्य परिवहन विभाग, बेस्ट प्रशासन आणि मुंबई महापालिका या सर्व यंत्रणांकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांविषयीचे सर्व यंत्रणांचे एकत्रित सादरीकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी पार पडले. बॉम्बे बार असोसिएशन या वकिलांच्या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकाप्रकरणी न्यायालयाने या सादरीकरणाचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती शहा व न्या. मेनन यांच्या पीठासमोर झालेल्या या सादरीकरणादरम्यान ई- चलान कार्यप्रणालीची माहिती मारियांनी दिली. यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी सहकार्य करार करण्यात आला असून बँकेमार्फत पुरवली जाणारी चलान यंत्रे पोलिसांना देण्यात येणार आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने शहरात ६ हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच वाहतुकीच्या नियोजनासाठी २२९ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले असले तरी चालत्या गाड्यांच्या नंबरप्लेटचा फोटो घेण्याची त्यांची क्षमता नाही. मात्र, सरकारतर्फे आता पुरवण्यात येणाऱ्या कॅमेऱ्यांमध्ये ती क्षमता आहे, असेही मारिया म्हणाले.

राज्यभरातील नोंदणीकृत वाहनांच्या माहितीच्या संगणकीकरणाचे काम पुढील ६ महिन्यांत ते पूर्ण केले जाईल, असे विभागाकडून सांगण्यात आले. विजेच्या बचतीसाठी एलईडी दिवे लावण्यास आपली हरकत नाही. मात्र मरिन ड्राइव्हवर जुनेच सोडियम दिवे लावा, जेणेकरून क्वीन्स नेकलेसची शोभा कायम राहिल असा सल्ला न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.
न्यायालयाने काय दिले आदेश?
सादरीकरणावर समाधान व्यक्त करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढत काही सूचनाही दिल्या. सरकारने संबंधित यंत्रणांना अद्ययावत कॅमेरे व इतर साहित्य पुरवून पूर्ण सहकार्य करावे. तसेच एक शासन निर्णय जारी करून त्याद्वारे एका विशेष समितीची नियुक्ती करावी. ही समिती नियमितपणे वाहतुकीच्या समस्येचा आढावा घेऊन वेळोवेळी सरकारला व संबंधित यंत्रणांना सूचना करेल.
३ महिन्यांत वाहतूक तक्रारींची हेल्पलाइन
गस्तीसाठी जीपीएस यंत्रणा असलेली वाहने देण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवल्याची माहिती मारिया यांनी या वेळी दिली. येत्या तीन महिन्यांत वाहतुकीसंबंधीच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी हेल्पलाइन सुरू करण्यात येणार असून रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या वाहनांसाठी ग्रीन कॉरिडॉरसंदर्भातही काम सुरू असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. शहरात एकूण ५९६ सिग्नल्स असून त्यापैकी २५३ सिग्नल्स स्थानिक वाहतूक विभागाकडून नियंत्रित केले जातात.