आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पारदर्शकतेला मूठमाती, आमदार निधी कामातून ई-निविदा बाद

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - खासदार व आमदार विकास निधीतील काम वाटप करताना आता १० लाखांपर्यंतची कामे आता ई-निविदा न काढताच देता येणार आहेत. पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली ३ लाखांवरील कामांसाठी ई-निविदेची अट लादणाऱ्या सरकारला अखेर सर्वपक्षीय विशेषत: सत्ताधारी आमदारांच्या दबावासमोर लोटांगण घालत ही अट शिथिल करावी लागली आहे.

आमदारांकडून कार्यकर्त्यांना वा कंत्राटदारांना त्यांच्या विकास निधीतील कामांची कंत्राटे दिली जातात. या कंत्राटदारांकडून टक्केवारी मिळवण्याचे उद्योग केले जातात. तो मार्ग ई-निविदा प्रक्रियेमुळे बंद झाल्याने आमदार नाराज होते. ३ लाखांवरील कामांना ई-निविदेची अट लादणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना या निर्णयाचे राजकीय दुष्परिणाम लक्षात येऊ लागले होते. भाजप-सेनेत पहिल्यांदाच आमदार झालेले अनेक आमदार असल्याने या आमदारांना तर दुसऱ्यांदा कसे निवडून यायचे हा प्रश्न पडला होता.

“ई -निविदेत कंत्राटे मंजूर करण्यात किमान ६ महिने जात असल्याने आमदार निधीतील कामे विलंबाने होत आहेत. हे टाळण्यासाठी निधीतील ई-निविदेतील ३ लाखाची अट शिथील करून आता १० लाखांपर्यंतची कामे ई-निविदा न काढता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासनादेश लवकरच काढण्यात येईल,'' अशी घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. खासदार स्थानिक विकास निधीसाठी असलेल्या नियमांप्रमाणेच आमदार स्थानिक विकास निधीसाठी नियम तयार करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील आक्रमक आमदारांनी या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यास भाग पाडले. ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी लोकसंख्येनुसार सामाजिक वा सांस्कृतिक सभागृहांची मंजूरी देण्याची मर्यादा तिपटीने वाढवायला सरकारला भाग पाडले. त्यामुळे आता १ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये ३, १ हजाराच्या वर ते ५ हजार लोकसंख्येच्या गावात ६, ५ ते १० हजार लोकसंख्येच्या गावात ९ आणि १० हजारच्या वर लोकसंख्या असलेल्या गावात १२ सामाजिक वा सांस्कृतिक सभागृहे बांधण्यास मुभा देण्यात येणार आहे. आमदार विकास निधीत आजवर अ वर्ग महापालिका व नगरपालिका यांच्यातील गलिच्छ वस्त्या सुधारण्याचा कामांचा समावेश नव्हता. हा समावेश केला जावा, अशी मागणी दिलीप सोपल यांनी केली. ही मागणीही अर्थमंत्र्यांनी मान्य केली. दिव्यांगांसाठी जयपूर फूट घेण्यास आमदार निधीतून अर्थसहाय्याची मागणीही मान्य झाली.

स्वीय सहायकांचे वेतन वाढले
आमदार स्थानिक विकास निधीतील बदलाबाबत लाेकप्रतिनिधींची मते जाणून घेण्यासाठी मुनगंटीवार यांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात आमदारांची बैठक घेतली. त्यात आमदारांच्या स्वीय सहायकांचे वेतन १० हजारांनी वाढविण्याचा आणि आमदारांना संगणक चालक ( अॅापरेटर) देऊन या ऑपरेटरला १० हजार वेतन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.आयोजित केली होती यात अनेक सदस्यांनी आमदार निधी किमान ५ कोटी करण्यात यावा, अशी मागणी केली. मात्र दुष्काळी परिस्थितीचा हवाला देत मुनगंटीवारांनी ही मागणी फेटाळून लावली.

शिस्तीचा बडगा
आमदारांनी सुचविलेली कामे जिल्हा नियोजन अधिकारी व जिल्हाधिकारी हे महिनोनमहिने मंजूर करीत नाहीत, त्याचे अंदाजपत्रक तयार केले जात नाहीत, अशा तक्रारी आमदारांनी केल्या. पुणे जिल्ह्यातील आमदारांनी तर अर्थमंत्र्यांच्या समोर पुणे जिल्ह्याच्या नियोजन अधिकाऱ्याला धारेवर धरले. यावर प्रतिक्रिया देताना मुनगंटीवार यांनी घोषणा केली. आमदारांनी नियम आणि निकषानुसार योग्य असलेले काम सुचविल्यानंतर ४५ दिवसात त्याला मान्यता देणे व त्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे ही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याची व जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्याची जबाबदारी राहील. यात कुचराई केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
बातम्या आणखी आहेत...