आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ईज ऑफ डुइंग बिझनेस रँकिंग : पहिल्या 50 मध्ये येण्यासाठी सरकार करणार 200 रिफॉर्म्स

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत सरकारचे प्रयत्न रिफॉर्म्सच्या माध्यमातून ईज ऑफ डुइंग बिजनेसच्या टॉप 50 मध्ये पोहोचण्याचे आहेत. (फोटो प्रतिकात्मक) - Divya Marathi
भारत सरकारचे प्रयत्न रिफॉर्म्सच्या माध्यमातून ईज ऑफ डुइंग बिजनेसच्या टॉप 50 मध्ये पोहोचण्याचे आहेत. (फोटो प्रतिकात्मक)
मुंबई - सरकार 200 हून अधिक रिफॉर्मस (सुधारणा) वर काम करत असून त्या माध्यमातून ईज ऑफ डुइंग बिझनेस रँकिंगमध्ये भारत 50 क्रमांकाच्या आत यावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अँड प्रमोशन (DIIP) चे सेक्रेटरी रमेश अभिषेक म्हणाले, आम्ही यावर्षी 122 रिफॉर्म्स केले आहेत. वर्ल्ड बँकेच्या मदतीने यांना मान्यता देण्याचे काम सुरू आहे. याचवर्षी आम्ही ईज ऑफ डुइंग बिझनेससाठी आणखी 90 सुधारणा करणार आहोत. वर्ल्ड बँकेच्या ईज ऑफ डुइंग बिझनेस इंडेक्समध्ये भारत 30 अंकानी सुधारणा करत 100 व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्यात फायनान्स मिनिस्टर अरुण जेटली यांनी मंगळवारी स्वतः प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन या रिपोर्टबाबत माहिती दिली होती. 

बिझनेस क्लायमेटवर घेतला जातोय फिडबॅक 
रमेश अभिषेक यांनी CII इन्व्हेस्ट नॉर्थ कॉन्क्लेवच्या निमित्ताने म्हटले होते की, वर्ल्ड बँक रँकिंगमध्ये 30 क्रमांकांनी सुधारणा करणे अभिनंदनीय आहे. आता आमचे लक्ष्य टॉप-50 देशांमध्ये स्थान मिळवण्याचे आहे. यासाठी आम्ही सतत प्रयत्न करत असून भागधारकही सरकारच्या सुधारणांबाबत पाठपुरावा करत आहेत. 

GST वर काय म्हटले वर्ल्ड बँकेने.. 
रमेश अभिषेक यांच्यामते, फीडबॅक घेतल्यामुळे आम्हाला मोठी मदत मिळाली आहे. यावेळी आम्ही भागधारकांवरच लक्ष केंद्रीत करत आहोत. याच्याशी संबंधित प्रत्येक मंत्रालय हेच काम करत आहे. वर्ल्ड बँकेच्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, GST एक महत्त्वाची सुधारणा आहे. पुढच्या वर्षीच्या रँकिंगवर याचा सकारात्मक परिणाम दिसेल अशी अपेक्षा आहे. 

राज्यांकडून सरकारला हवे सहकार्य.. 
राज्यातील कमकुवत इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कामगारांसंबंधींच्या क्लिष्ट धोरणांचा मुद्दा उचलावा, त्यातून अधिकाधिक स्पर्धा निर्माण होईल असे म्हटले आहे. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आणि स्किलिंग पॉलिसीजवर फोकस करण्याची गरज आहे. सरकारने कापड उद्योगात असे केले आहे. लेदर आणि फूटवेअर क्षेत्रातही अशी पॉलिसी अवलंबायची असल्याचेही ते म्हणाले. 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...