आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

MH Pre Budget: अर्थमंत्री भरून काढणार एलबीटीची तूट?,बजेट असणार शेतीपूरक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उद्या, शुक्रवारी विधानसभेत फडणवीस सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळ व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या मुद्द्यावर यंदा काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज (गुरुवार) विधानसभेत राज्याचा आर्थिक सर्व्हेक्षण पाहणी अहवाल सादर केला. राज्याची आर्थिक स्थिती व दुष्काळाचे भयावह वास्तव अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडले. गेल्या वर्षी राज्यात पाऊस कमी झाल्याने खरीप हंगामाची पेरणी कमी झाली आहे. राज्याचा विकास दर अपेक्षेपेक्षा कमी राहीला त्यामुळे अर्थसंकल्पात आशादायी चित्र दिसण्याची शक्यता तशी कमीच असल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवले आहे. मात्र, तरीही केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी गेल्या महिन्यात संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर छाप असेल, तसेच यंदाचा अर्थसंकल्प ग्रामीण व शेतपूरक असणार आहे. असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्याची तिजोरी रिकामी अाहे. राज्यावर असलेल्या कर्जाचा भार चार लाख कोटींच्या घरात गेला आहे. त्यातच मागील तीन-तार वर्षापासून राज्यात सलग दुष्काळ आहे. त्यामुळे शेती उद्योग व शेतकरी पार कोलमडून पडला आहे. लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा यातून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार कशी सांगड घालताहेत याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला तर कठोर उपाय करण्याशिवाय त्यांच्याकडे गंत्यतर नाही.

सरकारने शेतकर्‍यांची होरपळ थांबवावी..
मराठवाड्यातील शेतकरी दुष्काळाने चांगलाच होरपळून निघाला आहे. नापिकीमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यात सरकारकडून मिळणारे अनुदान दोन वर्षांपासून मिळालेले नाही. म्हणजे एका बाजूला निसर्गाचा लहरीपणा तरी दुसर्‍या बाजूला सरकारचे आडमुठे धोरण जगाचा पोशिंदा समजल्या जाणार्‍या शेतकरी राज्याला मारक ठरत आहे. 2013 पासून शेतकर्‍यांना अनुदान
मिळालेले नाही. सरकारने एका महिन्यांच्या आत अनुदानाची रक्कम शेतकर्‍यांना मिळावी, अशी अपेक्षा शेतीनिष्ठ शेतकरी व कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक संतोष जाधव यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

गेल्या वर्षी 1 ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द केल्याने राज्याचे 9 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. 1 एप्रिल 2016 पासून देशात जीएसटी कायदा लागू करणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले होते. मात्र, या आर्थिक वर्षात (2016-17) देशात जीएसटी लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार आहे. एप्रिल 2016 पासून जीएसटी लागू होईल या आशेने व व्यापार्‍यांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे फडणवीस सरकारने या आर्थिक वर्षात 8 महिन्यांसाठी एलबीटी रद्द केला होता. मात्र, आता जीएसटी लागू होणार नसल्याने राज्याचे सुमारे 15-18 हजार कोटींचे नुकसान भरून काढण्याचे आव्हान मुनगंटीवार यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे मुनगंटीवर उद्याच्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या प्रकारची करवाढ करून व्यापार्‍यांसह सर्वसामान्यांना धक्का देण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जाते. तर चटई क्षेत्रासाठी आकारण्यात येणा-या प्रीमियममध्ये वाढ करणे, काही नवीन वस्तू, सेवा करांच्या जाळ्यात आणणे आदी मार्गाने महसूल वाढवण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला जाण्याचे संकेत मिळत आहेत.

पुढील स्लाइडवर वाचा, अर्थसंकल्पात या प्रमुख मुद्यांवर असू शकतो भर...
बातम्या आणखी आहेत...