आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात कारवाईची सूचना नाही, पुनर्प्रवेशावर भाजप नेत्‍यांचे मौन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन गैरव्यवहार आरोपाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल सरकारकडे आला आहे. मात्र, या अहवालात त्यांच्याविरोधात  कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या  नाहीत, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
 
भोसरी जमीन प्रकरणातील खडसेंचे कृत्य हे अनैतिक आहे, मात्र ते गुन्हेगारी स्वरूपाचे नाही. यामुळे त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे मत अहवालात मांडल्याचे समजते. या अहवालाच्या  निष्कर्षावरून खडसेंचा मंत्रिमंडळात पुनर्प्रवेश होण्याची दाट शक्यता अाहे.

जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात झोटिंग समितीने खडसेंवरील आरोपांशी  संबंधित आपला अहवाल सरकारकडे दाखल केला. या अहवालावर सरकार लवकरच कृती अहवाल (एटीआर) काढणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. याच वेळी  झोटिंग यांनी खडसेंविषयी अहवालात काय मत मांडले आहे, याविषयी उत्सुकता शिगेला पाेहोचली असताना त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या कुठल्याही सूचना नसल्याने खडसे समर्थकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.  सततच्या आरोपांमुळे खडसेंना जून २०१६ मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या आरोपांपैकी सर्वात मोठे वादळ उठले ते पुण्यातील भोसरी जमीन प्रकरणाने. खडसेंनी आपल्या मंत्रिपदाचा वापर करत पत्नी व जावई यांच्या  नावाने एमआयडीसीतील ३ एकरांचा  भूखंड अवघ्या ३.७५ कोटींना विकत घेतला.

बाजारभावाने या भूखंडाची किंमत सुमारे २३ कोटी असताना केवळ मंत्री असल्याने सरकारी यंत्रणांचा वापर करत खडसेंनी आपल्या  कुटुंबाचा फायदा करून दिला, असा आरोप त्यांच्यावर  झाला होता. ही जमीन एमआयडीसीची  नसल्याचे खडसेंचे म्हणणे होते.
 
मात्र, उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी ही जमीन एमआयडीसीची  असल्याचे सांगत खडसेंना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते.  एमआयडीसीच्या  मते भोसरीची जमीन आधीच ताब्यात घेण्यात आली होती. फक्त त्यांचा माेबदला  संबंधितत मालकाला देण्याचे  बाकी होते. कोलकाता येथील अब्बास उकानी व त्यांच्या  कुटुंबाकडून खडसे कुटुंबीयांनी  ही जमीन विकत घेतली होती.  ही जमीन एमआयडीसीने संपादित केलेली नव्हती, असा दावा करत उकानी व कुटुंबीयांनी एमआयडीसीच्या  दाव्याला  न्यायालयात  आव्हान दिले होते. विशेष म्हणजे खडसेंनी महसूलमंत्री म्हणून या प्रकरणात जातीने लक्ष घालताना संबंधितांना यातून मार्ग काढण्याचे आदेश देत आपल्या कुटुंबीयांच्या  नावाने जमीन करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला होता, असा आरोप झाला होता.  

भोसरी जमीन प्रकरणाआधी खडसेंवर झालेले आरोपही गाजले होते. कुख्यात डाॅन दाऊद इब्राहिमचे फोन रेकाॅर्ड हॅक केल्याचा दावा करणाऱ्या मनीष भंगाळेने फोन रेकाॅर्डवरून खडसे हे दाऊदच्या संपर्कात असल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता.   

पुनर्प्रवेशावर भाजप नेत्यांकडून मौन    
एकनाथ खडसे निर्दोष ठरल्यास त्यांचा मंत्रिमंंडळत पुनर्प्रवेश होऊ शकतो का, याविषयी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मौन धारण पसंत  केले. हा निर्णय पक्षश्रेष्ठी तसेच मुख्यमंत्री घेणार असल्याचे सांगत त्यांनी कानावर हात ठेवले.

पावसाळी अधिवेशनात अहवाल मांडणार  
पावसाळी अधिवेशन २२ जुलैपासून सुरू होत असून या वेळी झोटिंग समितीचा अहवाल तसेच सरकारचा या अहवालावरील कृती अहवाल (एटीआर) मांडण्यात येईल, असे कळते. झाेंटिग समितीच्या अहवालावरून कृती अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याने त्यात खडसेंना क्लीन चिट देण्यात आलेली असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली
 
बातम्या आणखी आहेत...