आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एकनाथ खडसेंनी केलेली निविदा प्रक्रिया मुख्यमंत्र्यांकडून रद्द

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्री एकनाथ खडसे यांनी महसूल वाढवण्यासाठी दारूच्या बाटल्यांवर होलोग्राम लावण्याचा निर्णय घेतला होता. मंत्रिमंडळाने याला मान्यताही दिली होती. यानंतर निविदा मागवण्यात आल्या. परंतु एका कंपनीला फायदा व्हावा म्हणून नियमात काही बदल केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द केली आहे. विशेष म्हणजे खडसे पायउतार झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे कार्यभार असतानाच निविदा प्रक्रिया पुढे सरकली होती. एक हजार कोटी रुपयांचे हे कंत्राट पाच वर्षांसाठी होते.

मुख्यमंत्र्यांकडे खात्याची जबाबदारी असताना १८ जून रोजी निविदा प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता. त्यानंतर २७ जून रोजी प्रीबिड मीटिंगमध्ये होलोग्राम देणाऱ्या १३ कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला. या मीटिंगमध्ये काही कंपन्यांनी प्रक्रियेला आक्षेप घेतला होता. एका कंपनीला फायदा व्हावा म्हणून नियमात काही बदल करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

एखाद्या कंपनीच्या संचालकाला खोट्या होलोग्राम प्रकरणी अटक झाली असल्यास त्या कंपनीला निविदा देण्यात येऊ नये हा नियम काढण्यात आला होता. निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या कंपनीच्या संचालकाकडे उत्तर प्रदेशमध्ये होलोग्राम देण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र त्याने खोटे होलोग्राम तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी त्याला सहा महिन्यांची शिक्षा झाली होती. याच कंपनीला कंत्राट मिळणार असे म्हटले जात होते. त्यामुळे या प्री बीड मिटिंगनंतर काही मोठ्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडेही याबाबत तक्रार केली होती.

नोएडास्थित यूफ्लेक्स, होलोस्टिक इंडिया (लि.), मध्य प्रदेशमधील होलोफ्लेक्स लि. आणि कर्नाटकमधील मणिपाल टेक्नॉलॉजिस्ट या दादा कंपन्या या प्रक्रियेत सहभागी होत्या. या सर्व कंपन्यांना त्या-त्या राज्यांनी होलोग्रामची कोट्यवधींची कंत्राटे दिलेली आहेत. यानंतर ९ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी एक्साईज विभागाचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांनी निविदा प्रक्रियेत काही शंका व्यक्त केल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने पारदर्शी निविदा प्रक्रिया सुरु करावी, असे सांगितले.

मंत्रिमंडळ विस्तारात चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी देण्यात आली. चंद्रशेखर बावन कुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर १८ ऑगस्ट रोजी संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. होलोग्रामचे अभ्यास करण्यासाठी एक समिती फ्रान्सला पाठवण्याचा विचार नव्या उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी मांडला असून आता जागतिक स्तरावर नव्याने निविदा मागवण्यात येणार आहे. याबाबत चंद्रशेखर बावन कुळे यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी फोन उचलला नसल्याने संपर्क होऊ शकला नाही.
बातम्या आणखी आहेत...