मुंबई - निवडणुकीत आदर्श आचारसंहिता भंगाच्या अनेक तक्रारी नोंदवल्या जात असतात; पण त्यांच्यावर नेमकी काय कारवाई केली जाते हा प्रश्न अनुत्तरित असतो. त्यातच गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकांत झालेल्या आचारसंहिता भंगांबाबतच्या तक्रारींची माहिती दोन वर्षांपुर्वी मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत नष्ट झाली आहे. त्यामुळे आता या जुन्या प्रकरणांमध्ये काही कारवाई होण्याची शक्यताही मावळली आहे. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत राज्यभरात आचारसंहिता भंगाच्या 801 तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे नोंदवल्या गेल्या आहेत. त्यापैकी जवळपास 75 टक्के तक्रारींमध्ये एफआयआरसुद्धा नोंदवण्यात आला आहे. पण या तक्रारींचे पुढे काय होते याबाबत सर्वसामान्यांना काहीच कळत नाही. हीच बाब जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी निवडणूक आयोगाकडे गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये नोंदवल्या गेलेल्या आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी आणि त्यात दोषी आढळलेल्यांवर झालेली कारवाई याचा तपशील मागवला होता. या अर्जाला उत्तर देताना मुख्य निवडणूक अधिकार्यांच्या अधिकाराखाली येणार्या सामान्य प्रशासन विभागाने मात्र अशी कोणतीही माहिती सध्या उपलब्ध नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे मागील तीनही निवडणुकांच्या दरम्यान आचारसंहिता भंगाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींची चौकशी व त्यानंतर होणारी कारवाई या दोन्ही गोष्टी आता बासनातच गुंडाळल्या गेल्याची चर्चा आहे. मागील महिन्यात झालेल्या सोळाव्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकीदरम्यानही आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीवर काय कारवाई होते, याबाबतही शंका उपस्थित होत आहेत.
पुढील स्लाइडमध्ये, लोकायुक्ताच्या खर्चाची माहिती देण्यास मोदी सरकारची टाळाटाळ