आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Election Express Take Speed, State Minister Council Sanctioned Third Woman Policy

पृथ्‍वीराज चव्हाण सरकारची निवडणूक एक्स्प्रेस वेगात!,तिस-या महिला धोरणास मंजुरी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महिनाअखेर लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता लागण्याची चिन्हे दिसताच राज्य मंत्रिमंडळाने आता लोकहिताचे निर्णय घेण्याचा धडाकाच सुरू केला आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत कासवगतीने चालणा-या पृथ्वीराज सरकारची ‘निवडणूक एक्स्प्रेस’ आता मात्र जोशात सुरू असल्याचेच यावरून दिसून येते.देशात व राज्यात महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाल्यामुळे टीकेचे धनी बनलेल्या राज्य सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तिस-या महिला धोरणाच्या मसुद्यास मंजुरी दिली. राज्याचे पहिले महिला धोरण 1994 मध्ये आणि दुसरे महिला धोरण 2001 मध्ये जाहीर करण्यात आले होते.
धोरणाची उद्दिष्टे काय?
* महिलांच्या सर्वांगीण विकास आणि सक्षमीकरणासाठी प्रागतिक दृष्टिकोन रुजवणे आणि पुरुषप्रधान मानसिकता बदलणे.
* महिलांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी मिळावी यासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री उपलब्ध करणे.
* धर्म, वंश, जात, सत्ता, प्रदेश या कारणांमुळे वाढत्या हिंसेचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवणे.
* स्त्रियांची आधुनिक आणि स्वबळावर उभी असणारी नवी प्रतिमा तयार करणे व गृहिणींच्या घरकामाला प्रतिष्ठा मिळवून देणे.
* समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर फेकल्या गेलेल्या महिलांचे पुनर्वसन करणे तसेच अनिष्ट प्रथांपासून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी उपाय योजणे.
* अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती व अल्पसंख्याक स्त्रियांवरील अन्याय दूर करणे.
* असंघटित स्त्रियांच्या हक्कांसाठी प्रयत्न करणे.
* घरात तसेच कामाच्या ठिकाणी हिंसाचारविरहित सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे.
शिवस्मारक उभारण्यासाठी शंभर कोटींची तरतूद
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्‍ट्रीय स्मारक उभे करण्यासाठी 15.96 हेक्टर जागा निश्चित झाली आहे. या स्मारकासाठी 100 कोटींची प्राथमिक तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. स्मारकाच्या जागेवर राष्‍ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्था, निरी, मेरीटाइम बोर्ड व आयआयटी पवई यांनी यापूर्वीच काम सुरू केले आहे. स्मारकाचे
आराखडे, पर्यावरण परवानगी, प्रकल्प सल्लागार नेमण्यासही मान्यता देण्यात आली.
रुग्णालय प्रशासन व तातडीची सेवा अभ्यासक्रम
राज्यातील 14 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयांमध्ये रुग्णालय प्रशासन व तातडीची सेवा हे दोन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विभाग सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी 525 पदे निर्माण करण्यात येतील. देशातील अनेक राज्यांत हे अभ्यासक्रम सुरू आहेत. केंद्र शासनाने महामार्गावर ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी प्रशिक्षित डॉक्टरांची गरज भासणार आहे.
बेरोजगार भत्त्यामध्ये 25 ते 50 टक्क्यांनी वाढ
केंद्रीय कायद्याप्रमाणे बेरोजगार भत्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. पहिल्या 30 दिवसांसाठी 25 टक्के आणि पुढील कालावधीसाठी 50 टक्के वाढ होणार आहे. सध्याचा रोजगार हमीची प्रतिदिन मजुरी 162 रुपये व बेरोजगार भत्ता एक रुपया आहे. त्यात ही वाढ होणार आहे. राज्य शासनामार्फत 142 क वर्ग नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये राज्य शासनाच्या रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
केंद्र शासनाने 2005 मध्ये राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना देशात सुरू केली. ही योजना महाराष्ट्रातील 33 जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून आर्थिक हिस्सा मिळण्यासाठी 2006 मध्ये राज्याच्या रोजगार हमी योजनेत केंद्रीय कायद्याशी सुसंगत अशा भरीव सुधारणा करण्यात आल्या. अद्यापही काही बाबींत सुस्पष्टता असणे आवश्यक आहे.
राज्य रोहयो कायद्यात पुनर्सुधारणा करण्याचा मूळ प्रस्ताव 22 फेब्रुवारी 2012च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला असता सचिवांचा अभ्यासगट गठीत करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाचे अभिप्राय घेऊन पुनर्सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
गडचिरोलीत पहिला बांबू प्रक्रिया प्रकल्प
गडचिरोली येथील आदिवासी बांबू प्रक्रिया सहकारी संस्थेस 19.40 कोटी रुपये खर्चाचा अद्ययावत बांबू प्रकल्प उभारण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सरकार या संस्थेस 13.57 कोटी अर्थसाह्यही करणार आहे. आदिवासी उपयोजनेतून 6.78 कोटी व दीर्घ कर्जापोटी 6.78 कोटी असे अर्थसाह्य देण्यात येईल.
प्रकल्पाचा उर्वरित खर्च भागभांडवल व कर्जाच्या माध्यमातून संबंधित संस्था करेल. हा प्रकल्प पथदर्शी म्हणून नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे. तो यशस्वी झाल्यास सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या कृती उपज व वनोजावर आधारित सहकारी संस्थांना अर्थसाहाय्य करणारी नवी योजना तयार करण्यात येईल.
सिकलसेल रुग्णांसह दोघांना मोफत एसटी प्रवास
सिकलसेल रुग्णांना मोफत एसटी प्रवास सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. विशेष म्हणजे या रुग्णांसोबत अन्य एका व्यक्तीलासुद्धा मोफत प्रवास करता येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक 31.99 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सध्या एसटीत कृष्ठरोग्यांना 75 टक्के, क्षय व कर्करोगाच्या रुग्णांना 50 टक्के, अंध आणि अपंगांना 75 टक्के भाडे सवलत देण्यात येते.
सिकलसेल हा रक्ताचा आजार असून यात सांध्याचे आजार होऊन अपंगत्व येते. हा आजार राज्यातील 20 जिल्ह्यांत आढळून येतो आणि त्याचे प्रमाण आदिवासी आणि अनुसूचित जातींमध्ये जास्त प्रमाणात आढळते.
नवी मुंबई विमानतळासाठी प्रस्ताव मागवले
नवी मुंबई आंतरराष्‍ट्रीय विमानतळासाठी जागतिक कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. याबाबतची जाहिरात सिडकोने बुधवारी दिली आहे. हे प्रस्तावित विमानतळ हे जागतिक सर्वात मोठे ग्रीनफील्ड विमानतळ असेल. मुंबई आंतरराष्‍ट्रीय विमानतळावरील हवाई वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी याची निर्मिती आवश्यक आहे.
मुंबई आंतरराष्‍ट्रीय विमानतळाची प्रतिवर्ष प्रवासी क्षमता 4 कोटींपर्यंत वाढवली जाऊ शकते; परंतु 2030 वर्षात या क्षेत्रातील वाहतूक क्षमता 10 कोटी प्रवासी प्रतिवर्ष एवढी होणार आहे. त्यामुळे जवळपास 6 कोटी क्षमतेच्या नवी मुंबई विमानतळाची गरज निर्माण झाली आहे.
नवी मुंबई विमानतळासाठी आवश्यक त्या सर्व मान्यता आणि परवाने सिडकोने प्राप्त केले आहेत. अर्हता प्रस्ताव निविदा सादर करण्यासाठी 90 दिवसांनी मुदत देण्यात आली आहे. निविदाकर्त्यांची निवड करण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत होणार आहे. यातून पात्र ठरलेल्या कंपनीला किंवा कंपनी समूहाला दुस-या टप्प्यातील प्रक्रियेसाठी निमंत्रित करण्यात येईल. विमानतळाच्या विकासाचे काम आराखडा, विकास, अर्थसाहाय्य कार्यान्वयन आणि हस्तांतरण या तत्त्वावर देण्यात येईल.
फुलशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संचालनालय
राज्यात फुलशेती उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र शासनाचे पुष्पसंवर्धन संचालनालय स्थापन केले जाईल. यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कृषी महाविद्यालय पुणे तसेच मांजरी फार्म (हडपसर) येथील 31 हेक्टर जमीन एक रुपया दराने हस्तांतरित करण्यास येईल. या संचालनालयाद्वारे शेतक-यांना फूल उत्पादन, बाजारपेठ, साठवणूक आदींबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल.
फुलांसाठी शीतगृह, साठवणूक क्षमता, निर्यातक्षम पॅकिंगची सोयही निर्माण केली जाणार आहे.
दिल्ली येथे भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे पुष्प उत्पादन, शिक्षण संशोधन व विस्तार संचालनालय आहे. नियंत्रित फुलशेती उत्पादनामध्ये शेतीचे अर्थकारण बदलण्याची प्रचंड क्षमता आहे. जागतिकीकरणामुळे फुले निर्यातीला मोठा वाव आहे. तसेच सततचे बदलते हवामान, पाण्याची कमी उपलब्धता, कमी होत असलेले प्रति माणसी क्षेत्र, त्यामुळे कमी क्षेत्रात, कमी पाण्यात हायटेक शेती करणे ही काळाची गरज आहे.