आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुका पुढे ढकलण्याचे अधिकार, नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणास्तव बदल करणारे विधेयक मंजूर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सहकारी संस्थांच्या निवडणुका कमीत कमी सहा महिने आणि जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्याचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत. दुष्काळ, टंचाई, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीदरम्यान तसेच अतिवृष्टी आणि विधानसभा किंवा इतर निवडणुकांच्या कारणास्तव सरकारला सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलता येणार आहेत. बुधवारी राज्य सहकार कायद्यात त्यासंदर्भात सुधारणा सुचवणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

राज्यातील अनेक सहकारी संस्थांची पाच वर्षांची मुदत संपत अाली अाहे. मात्र, सध्या खरीप हंगाम असल्याने सहकारी संस्थांमधील सदस्य शेतीच्या कामात व्यस्त अाहेत. त्यामुळे सध्या निवडणुका घेणे इष्ट नसल्याने या निवडणुका पुढे ढकलणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर हे सुधारणा विधेयक आणून सरकारने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सरसकट सहा महिने ते एक वर्षांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय आपल्याकडे वर्ग करून घेतला आहे.