अपारंपरिक स्रोतांपासून वीजनिर्मिती, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई - नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांपासून (अपारंपरिक ऊर्जास्रोत) वीजनिर्मितीच्या एकत्रित धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. या महत्त्वाकांक्षी धोरणानुसार पुढील ५ वर्षांत राज्यात अपारंपरिक स्रोतांपासून सुमारे १४ हजार ४०० मेगावॅट वीज निर्माण केली जाईल. तसेच कोणताही जास्तीचा मोठा आर्थिक बोजा न पडता या धोरणाची अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.

या धोरणांतर्गत राज्यात पारेषण संलग्न विविध वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये पवन ऊर्जेपासून ५००० मे.वॅ., उसाची चिपाडे व कृषी अवशेषांपासून १००० मे.वॅ. सहवीज निर्मिती, लघु जलविद्युतपासून ४०० मे.वॅ., कृषिजन्य अवशेषांवर आधारित ३०० मे.वॅ., टाकाऊ औद्योगिक पदार्थांपासून २०० मे.वॅ. आणि सौर ऊर्जेपासून ७५०० मे.वॅ. वीजनिर्मिती अशी एकूण १४ हजार ४०० मे.वॅ. वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट या धोरणानुसार ठेवण्यात आले आहे.
या धोरणानुसार विकासकाने प्रकल्पापासून निर्माण होणा-या विजेचा स्वत: वापर केल्यास (३० टक्के सहवीज निर्मितीकरिता व ५ टक्के इतर प्रकल्पांसाठी) त्यांना विद्युतशुल्कात १० वर्षांसाठी सूट देण्यात येणार आहे. त्यापोटी शासनावर ३७० कोटींचा भार पडेल. ऊस खरेदी करात सूट दिल्याने शासनावर ३३७५ कोटींचा भार पडेल. मात्र, उसाच्या चिपाडांपासून होणा-या सहवीजनिर्मितीच्या एक हजार मे.वॅ. च्या उद्दिष्टामुळे राज्यात पुढील ५ वर्षांत ५ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

हरित ऊर्जा निधीमधून निष्कासन व्यवस्था आणि भांडवली अनुदानापोटी ४१२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या सा-या सवलतींमुळे राज्य शासनावर एकूण ४ हजार १४५ कोटी रुपयांचा भार पडणार असला तरी वीज शुल्काच्या वसुलीपोटी ३ हजार ८८५ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाचा प्रत्यक्षातील खर्च केवळ २७१ कोटी रुपयांचा होईल.

९६१ काेटी अनुदान
या धोरणानुसार सूट देण्यात आलेल्या गोष्टींवरील खर्च अतिरिक्त वीज शुल्क आकारणीद्वारे व वित्त आयोगाकडून मिळालेल्या आर्थिक लाभातून भागवला जाणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाने राज्याला प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ९६१ कोटी रुपये दिले आहेत.

ग्राहकांना हाेणार फायदा
या धोरणानुसार सौर, पवन व औद्योगिक टाकाऊ पदार्थांपासून उत्पादित केलेली वीज स्पर्धात्मक निविदा पद्धतीने खरेदी करण्यात येईल. त्याचा फायदा राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना रास्त दरात मिळण्यास होणार आहे. तसेच संबंधित निर्मिती संस्थांना आर्थिक सवलती देण्यात येणार असून त्यात पुढील दहा वर्षांसाठी वीजशुल्क माफी, लघुजल-कृषीजन्य अवशेषांपासून वीजनिर्मिती व औद्योगिक टाकाऊ पदार्थांपासून वीजनिर्मिती करणा-या संस्थांना भांडवली अनुदान व निष्कासन व्यवस्थेसाठी १ कोटी रुपयांपर्यंतचा विशेष परतावा देण्यात येईल.