आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Electricity Lightining In Minister Council Meeting

मंत्रिमंडळ बैठकीत कडाडली ‘वीज’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत ऊर्जा विभागावरील चर्चेदरम्यान काही मंत्र्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. वीजगळतीचे प्रमाण 16 टक्के झाले असून गडचिरोली जिल्ह्यात दोन- दोन दिवस वीजच मिळत नसल्याचा पाढा गडचिरोलीचे पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी वाचला. त्यावर ‘गडचिरोली खरोखर सरकारच्या गणतीत आहे का?’ असा सवाल रोहयोमंत्री नितीन राऊत यांनी विचारला. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनीही सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातही विजेची हीच परिस्थिती असल्याचे सांगत जाब विचारला. मंत्र्यांच्या या गोंधळातच महावितरणच्या प्रस्तावित पायाभूत आराखडा प्रकल्पास मंजूरी देण्यात आली.

वेतनत्रुटी निवारण शिफारशी
वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या अहवालातील शिफारशी 1 फेब्रुवारीपासून लागू करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्य कर्मचा-या ना 1 जानेवारी 2006 पासून सुधारित वेतन संरचना मंजूर केली आहे. त्यात त्रुटीची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांचे निवारण करण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांंच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

प्रकल्पाचा फायदा काय?
महावितरणच्या पायाभूत आराखडा प्रकल्पासाठी 6 हजार 500 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी 80 टक्के म्हणजे 5 हजार 200 कोटी भागभांडवल महावितरण कंपनी कर्जरूपात उभारणार आहे, तर 20 टक्के म्हणजे 1300 कोटी रुपये भागभांडवल शासन उपलब्ध करून देणार आहे. या प्रकल्पामुळे 2013 ते 2016 पर्यंत अंदाजे 4 लाख 88 हजार कृषी पंप ग्राहक, 23 लाख 48 हजार घरगुती ग्राहक, 2 लक्ष 64 हजार वाणिज्यिक ग्राहक आणि 58 हजार 200 औद्योगिक ग्राहक अशा एकूण 31 लाख 58 हजार ग्राहकांना विद्युत जोडण्या देणे शक्य होणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

वेतन संरचनेत सुधारणेस मंजुरी
विविध विभागांतील 60 संवर्गांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्याचा 11000 कर्मचा-या ना लाभ मिळणार आहे. पोलिस नाईक, कारागृह हवालदार, अग्निशामक विमोचक यांना विशेष वेतन मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, पोलिसांच्या वेतनातील त्रुटीबाबत लवकरात
लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी गृहमंत्र्यांनी केली, तर पोलिसांची संघटना नसल्याने त्यांचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोप नारायण राणे यांनी केला.