आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Encrochament Demolation Expenditure Take From Related Person High Court

अतिक्रमणे पाडण्याचा खर्च संबंधितांकडून घ्या - उच्च न्यायालय

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी येणारा खर्च अशी बांधकामे करणा-यांकडूनच वसूल करण्यासंदर्भात धोरण आखण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.

मुंबईतील आवाज फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मालाड (प.) मधील मनोरीतील एका जागेवरील अतिक्रमणांविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही जागा सीआरझेड क्षेत्रात येत असून येथे कुठल्याही प्रकारची विकासकामे करण्यास बंदी आहे, तरीही ती धुडकावून या ठिकाणी बांधकामे होत असल्याचा आक्षेप या याचिकेत घेण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर व न्यायमूर्ती ए. पी. भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या वेळी संबंधित जागेवरील अतिक्रमणे नष्ट करण्यात आल्याचे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. हे बांधकाम नष्ट करण्यासाठी नेमका किती खर्च आला, असा प्रश्न न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांना विचारला. त्याचे उत्तर त्यांना देता आले नाही. त्या वेळी अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी किती खर्च येतो, हे पालिकेला माहिती नाही, यात काहीच आश्चर्य वाटण्याजोगे नाही. कारण, हा पैसा अखेरीस करदात्यांच्याच खिशातून जातो, अशा शब्दांत न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.

4 एप्रिल रोजी अहवाल सादर करण्याचे आदेश
अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ, पोलिस संरक्षण आदी गोष्टींची तजवीज करावी लागते. ही बांधकामे पाडण्याचे काम जरी प्रशासनच करत असले, तरी पैसा मात्र नागरिकांनी दिलेल्या करातूनच येतो. त्यांच्याऐवजी अनधिकृत बांधकामे करणा-यांकडूनच हा खर्च वसूल करावा. राज्यातही अनेक अतिक्रमणे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत धोरण आखावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. मनोरी येथील अनधिकृत बांधकाम कुणी केले आणि त्यांच्याकडून पाडकामाचा खर्च वसूल केला का, यासंदर्भातील अहवाल 4 एप्रिल रोजी सादर करण्याचे पालिकेला बजावले.