आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाबाबत सरकारच उदासीन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - पीओपी गणेशमूर्ती आणि रासायनिक रंगांमुळे होणारे जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी, तसेच गणेशमूर्तींच्या उंचीची मर्यादा ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही उत्तम मार्गदर्शक तत्त्वे (नियमावली) तयार केली अाहेत. मात्र, दीड वर्ष उलटले तरी राज्य सरकारने त्याला मान्यताच न दिल्याने या वर्षीही या नियमावलीच्या अंमलबजावणीची शक्यता धूसर आहे. गणेशभक्तांची नाराजी नको म्हणून सरकारने ही सावध भूमिका घेतली असली तरी त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. दुसरीकडे, पर्यावरणप्रेमी पीओपी मूर्तींवर सरसकट बंदी लादण्याची मागणी करत असले तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यास विरोध केला आहे.

२००५ मध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पहिल्यांदा गणेशोत्सवाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, परंतु ती राज्यातील जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यास कुचकामी ठरली. नंतर हरित लवादाच्या आदेशाने एप्रिल २०१४ मध्ये अभ्यासांती तयार केलेली नवी मार्गदर्शिका खरोखरच क्रांतिकारी आहे. यातील सूचनांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पालन केल्यास विसर्जनाच्या वेळेस होणाऱ्या जलप्रदूषणावर निश्चितपणे मात करता येऊ शकेल.

‘पीओपी’च्या गणेशमूर्ती व रासायनिक रंग यामुळे जलप्रदूषण होते. त्यातून २०१२ मध्ये गुजरातमधील एस. के. वाघवनकर व इतरांनी मूर्तिकारांिवरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली होती. त्यावर लवादाने ‘पीओपी’ मूर्तीमुळे जलस्रोतांवर काय परिणाम होतात? याच्या शास्त्रशुद्ध अभ्यासाची तसेच गणेश िवसर्जनाबाबतची मार्गदर्शिका सादर करण्याचे आदेश सर्व राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना २०१३ मध्ये दिले. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण िनयंत्रण मंडळाने समिती नेमून जलस्रोतांवरील परिणामांचा सखोल अभ्यास केला. तसेच पर्यावरणपूरक विसर्जनाची आदर्श मार्गदर्शिकाही तयार केली आणि एप्रिल २०१४ मध्ये दोन्ही अहवाल पर्यावरण िवभागाकडे सुपूर्द केले आहेत.

काय आहे नवी नियमावली ?
कागदाचा लगदा, माती, दगड, लाकूड यापासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींना प्रोत्साहन
मंडळाच्या मूर्ती िवसर्जनासाठी पाण्याची जशी सुविधा आहे त्या प्रमाणात उंच असाव्यात.
रासायनिक रंग न वापरता खाण्याच्या पदार्थात वापरला जाणारा रंग वापरावा.
िजथे जलचर आहेत, जे पाणी िपण्यासाठी वापरात आहेत त्यात विसर्जनास बंदी असावी.
एक गाव एक गणपती अभियान राबवावे.

- चांदी, सोने, इतर धातूंच्या मूर्तींना प्रोत्साहन
- पोलिस, सिंचन विवभाग, गणेश मंडळे, स्वयंसेवी संस्था यांच्या समित्या असाव्यात.
- गणपती असावा ११ इंचांचा, पेयजल स्रोतात गणेश विसर्जनावर बंदीची शिफारस
- दीड वर्ष धूळ खात पडून; राज्य पर्यावरण विभागाची उदासीनता जलस्रोतांच्या मुळावर
- राज्यात अजूनही २००५ च्याच मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी